ई-केवायसी केली तरच पगार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना वित्त विभागाचे आदेश!
मुंबई : लाडक्या बहिणींच्या ईकेवायसीनंतर आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही ईकेवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यात १८ लाख सरकारी कर्मचारी असून या सर्व कर्मचाऱ्यांना आता ईकेवायसी केल्यानंतरच त्यांना पुढील महिन्याचा पगार मिळणार आहे.वित्त विभागाने याविषयीचे परिपत्रक काढले असून कोणत्याही अधिकारी, कर्मचाऱ्याला दुबार वेतन दिले जाऊ नये यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
सेवार्थ प्रणालीच्या माध्यमातून सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांची राज्यातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची माहिती भरण्यात आली आहे. त्या माहितीनुसार कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात येते. यामध्ये बँक खात्याच्या माहितीसोबत संबंधित कर्मचाऱ्यांचा पॅन क्रमांक, आधार क्रमांक नोंदवलेला असतो. या प्रणालीत काही कर्मचाऱ्यांची दुबार नोंद झाल्याचे आढळल्यानंतर अशा प्रकारे दुबार नोंद होऊ नये तसेच कोणत्याही अधिकारी/कर्मचाऱ्याला दुबार वेतन दिले जाऊ नये यासाठी सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना तातडीने आपले ईकेवायसी करण्यास सांगण्यात आले आहे. ईकेवायसी पूर्ण न केल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे एप्रिल आणि मे महिन्याचे वेतन दिले जाणार नाही.
आधारशी संलग्न असलेले बँक खाते नाेंदवा
कर्मचाऱ्यांची ईकेवायसी अंतर्गत नव्याने नोंदणी होणार असून ही ईकेवायसी करताना आधारशी संलग्न असलेलेच बँक खाते देण्यात यावे असे नमूद करण्यात आले आहे. जर बँक खाते आधारशी संलग्न नसेल तर त्वरित बदलावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे पॅन क्रमांक चूकीचा असेल तर नोंदविण्यात आलेला पॅन क्रमांक अद्ययावत करावे लागणार आहे. प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याने व्यक्तीश: ईकेवायसी पूर्ण करून त्याचे प्रमाणपत्र संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे जमा करायचे आहे. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने असे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर सेवार्थ प्रणालीत देण्यात आलेल्या ई-केवासयीनुसार सदर अधिकारी-कर्मचाऱ्याची नोंद केली जाणार आहे. ईकेवायसी केलेले बँक खाते आणि सेवार्थ प्रणालीत नोंदवलेले बँक खाते समान असेल तरच पुढील वेतनाची प्रक्रिया पार पडणार आहे.
वित्त विभागाकडून सर्व जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त व अनुदानित शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, शालेय शिक्षण विभाग (शालार्थ प्रणाली), महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, कृषी विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित मान्यता प्राप्त व अनुदानित शासकीय महाविद्यालये, आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या मान्यताप्राप्त व अनुदानित आश्रमशाळा व संस्था, वैद्यकीय विद्यापीठ उच्च व तंत्र शिक्षण/कौशल्य विकास विभागाच्या आधिनस्त संस्था, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील संस्था यामधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही ईकेवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
