शासनाच्या धोरणाशी सुसंगत राहिल्याने महावितरणला हरित उर्जा शिखर परिषदेत पुरस्कार
केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणाशी सुसंगत राहून महावितरणकडून हरित उर्जेला प्राधान्य देण्यात येत आहे. स्वस्त व शाश्वत वीजपुरवठ्यासाठी महावितरणने अपारंपारिक उर्जेला प्राधान्य देत वीज खरेदीच्या दीर्घकालीन करारांमध्ये तब्बल ६५ टक्के अपारंपारिक उर्जेचा समावेश केला आहे. यासह इतर कामगिरीची दखल घेवून १४ व्या हरित उर्जा शिखर परिषदेत महावितरणला हरित उर्जा व उर्जा कार्यक्षमता उत्कृष्टता पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
नवी दिल्ली येथे बुधवारी इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्यावतीने आयोजित या शिखर परिषदेचे अध्यक्ष व केंद्रीय उर्जा सचिव (सेवानिवृत्त) अनिल राजदान यांच्या हस्ते महावितरणचे कार्यकारी संचालक धनंजय औंढेकर तसेच मोहन मुजूमदार व शुभम चोरगले यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
राज्याच्या वीज क्षेत्रासाठी अपर मुख्य सचिव (उर्जा) आभा शुक्ला यांनी रिसोर्स ऍडेक्वेसी प्लॅन तयार केला आहे. त्यानुसार सन २०३० पर्यंत तब्बल ३८ हजार मेगावॅट हरित उर्जेसह ४५ हजार मेगावॅट विजेची आणखी भर पडणार आहे. त्यामुळे नवीकरणीय उर्चेची क्षमता १२ टक्क्यांवरून ५७ टक्के होईल. तसेच सुमारे ३ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे ७ लाख रोजगार निर्माण होणार आहे. पुढील पाच वर्षामध्ये वीज खरेदीमध्ये ८२ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याने सर्व वर्गवारीचे वीज दर कमी होत जाणार आहे. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी उर्जा परिवर्तनाला मोठा वेग दिला आहे. महावितरणने प्राधान्य दरांवर सर्व उर्जा स्त्रोतांमध्ये आतापर्यंत ७२ हजार ९१८ मेगावॅट क्षमतेच्या वीज खरेदीचे दीर्घकालीन करार (पीपीए) केले आहेत.www.konkantoday.com
