देशव्यापी संपाच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरीत धरणे आंदोलन

रत्नागिरी

देशातील केंद्रीय कर्मचारी संघटना, ११ प्रधान कामगार संघटना तसेच अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ यांच्या संयुक्त आदेशानुसार देशभरातील सुमारे पाच कोटी कामगार-कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी दि. १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशव्यापी संपावर जाण्याचा निर्धार केला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघानेही आंदोलनात सहभाग नोंदवण्याचा निर्णय घेतला असून रत्नागिरी जिल्ह्यात जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर भव्य धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे.

चार कामगार संहिता रद्द करणे, पीएफआरडीए कायदा रद्द करणे, सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करणे, आठवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करणे, रिक्त पदे भरणे तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस विमा योजना लागू करणे आदी प्रमुख मागण्यांसह विविध प्रश्नांकडे केंद्र शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे.

राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद (निमशासकीय), शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने या आंदोलनास पाठिंबा दर्शविला असून दोन तास धरणे आंदोलन करून प्रत्यक्ष सहभाग नोंदविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाची ८ फेब्रुवारी रोजी ऑनलाईन सभा पार पडली. त्यामध्ये राज्यस्तरीय प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला. सुधारित पेन्शन योजना १ मार्च २०२४ पासून लागू करण्याची घोषणा झाली असली तरी त्यासंदर्भातील नियम व कार्यपद्धती अद्याप जाहीर झालेली नाही, याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

जिल्हा परिषदेमधील लिपिकांसह इतर अनेक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनत्रुटीचा प्रश्न मा. खुल्लर समितीने अभ्यासूनही अन्याय दूर झालेला नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली. सर्व संवर्गाच्या वेतनात सुधारणा करावी, हजारो रिक्त पदे तात्काळ भरावीत, वाहनचालक पदभरतीवरील बंदी उठवून भरती पुन्हा सुरू करावी, सेवा प्रवेश व भरतीचे सुधारित नियम जाहीर करावेत, चतुर्थश्रेणी पदे पुनर्जीवित करावीत, खाजगीकरण व कंत्राटीकरण धोरणाला आळा घालावा व दहा वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

तसेच सर्व कर्मचारी-शिक्षकांना व्यापक कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करावी, राज्यात सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, प्रलंबित प्रश्नांवर सचिव पातळीवर स्वतंत्र चर्चासत्र आयोजित करावे, सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील हिंसक हल्ल्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी आयपीसी कलम ३५३ अजामिनपात्र करावे आदी एकूण १८ मागण्यांची सनद शासनाकडे प्रलंबित असल्याचे महासंघाने नमूद केले आहे. राज्यातील सुमारे १७ लाख कर्मचारी-शिक्षक या रास्त मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आग्रही आहेत.

देशव्यापी संपाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळच्या सत्रात दोन तास “धरणे सत्याग्रह” आंदोलन करण्यात येणार असून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी उग्र निदर्शनेही केली जाणार आहेत.

रत्नागिरी जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, जिल्हा शाखा – रत्नागिरी यांच्या वतीने जिल्हा परिषद कार्यालयाबाहेर दि. १२ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११.०० ते दुपारी १.०० या वेळेत धरणे आंदोलन होणार आहे. या आंदोलनात जिल्हा परिषद मुख्यालय तसेच पंचायत समिती रत्नागिरी येथील सर्व कर्मचारी बंधू-भगिनींनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन अध्यक्ष श्री. दिनेश सिनकर, कार्याध्यक्ष श्री. सुरेंद्र खाडे व सचिव श्री. प्रविण पिलणकर यांनी केले आहे.