कोकणातील मत्स्य उत्पादकांकडून अर्थसंकल्पाचे स्वागत मात्र काजू उत्पादकांची नाराजी..मुल्यवर्धीत मत्स्यउत्पादन आणि निर्यातीला चालना..

• केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थकमंत्री निर्मला सितारामन यांनी मत्स्य मत्स्य निर्यात धोरणातील बदल आणि उपयायोजनामुळे मुल्यवर्धीत मत्स्यउत्पादन आणि निर्यातीला चालना मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. कोकणातील मत्स्यउत्पादकांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले असले तरी काजू उत्पादकांनी मात्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

मत्स्य निर्यात आणि देशांतर्गत प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) वाढवण्यासाठी सरकारने कस्टम्स अ‍ॅक्ट, १९६२ मध्ये सुधारणा केली असून, भारतीय नौकांनी प्रादेशिक समुद्रसीमेबाहेर विशेषतः विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि खुल्या समुद्रात पकडलेल्या माशांच्या शुल्कमुक्त आयातीस परवानगी देण्यात आली आहे. परदेशी बंदरांवर उतरवलेला मासा निर्यात म्हणून गणला जाणार आहे. या निर्णयामुळे किनारपट्टीपलीकडील सागरी संसाधनांची आर्थिक क्षमता भारतीय मच्छीमारांना अधिक प्रभावीपणे वापरता येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्याचवेळी, मासेमारी, वाहतूक आणि ट्रान्स-शिपमेंट दरम्यान गैरवापर टाळण्यासाठी आवश्यक संरक्षणात्मक उपायही राबवले जाणार आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे मत्स्य उत्पादक आणि निर्यातदारांनी स्वागत केले आहे.

भारतामधील मुल्यवर्धीत मत्स्य उत्पादन आणि निर्यातीच्या दृष्टीने हे पाऊल म्हणजे मोठा फायदा देणारे ठरेल. आतापर्यंत भारतातून प्रामुख्याने गोठवलेला (फ्रोझन) मासा व्हिएतनाम, थायलंड, चीन, तैवान आदी देशांमध्ये मूल्यवर्धनासाठी निर्यात केला जात होता. अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे भारतामध्येच अधिक प्रमाणात मूल्यवर्धित मत्स्य उत्पादनाला चालना मिळेल. तसेच मत्स्यप्रक्रीया उद्योगांसाठी या सुविधेमुळे कच्चा माल आणि घटक आयातीचा खर्च कमी होईल असा विश्वास गद्रे मरिन एक्स्पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड कंपनी मुख्याधिकारी अर्जुन ग्रद्रे यांनी व्यक्त केला आहे. अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या वाढीव टॅरिफच्या दबावाला तोंड देण्यासही धोरणात्मक बदल सहाय्यभूत ठरतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

नारळ प्रोस्ताहन योजना कोकणासाठी महत्वाची

केंद्रीय अर्थसंकल्पात नारळ उत्पादन वाढीसाठी नारळ प्रोत्साहन योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. उत्पादनात वाढ करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि उच्च उत्पादन क्षम नारळ प्रजातींची लागवड करणे हा या योजने मागचा उद्देश आहे. कोकणातील बागायतदारांना या प्रोत्साहन योजनेचा लाभ होणार आहे. जुनी अनुत्पादीत नारळाची झाडे काढून त्या ठिकाणी जास्त उत्पादन देणाऱ्या नारळांची लागवड करणे शक्य होऊ शकरणार आहे. कोकणात ३० हजार हेक्टर नारळ लागवडीखालील क्षेत्र आहे. या प्रोत्साहन योजनेमुळे लागवड क्षेत्र वाढीस मदत होईल, त्याच बरोबर कोकणात नारळ प्रक्रीया उद्योगांनाही चालना मिळू शकेल असा विश्वास रत्नागिरीच्या नारळ संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. किरण मालशे यांनी व्यक्त केले.

काजू उत्पादकांना हमी भाव हवा….

आजच्या अर्थसंकल्पात काजू आणि कोको या पिकांसाठी स्वतंत्र कार्यक्रम जाहीर करण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केली. काजू आणि कोको उत्पादनात देशाला आत्मनिर्भर वाढवणे आणि निर्यातीतील स्पर्धात्मकता वाढवणे, आणि २०३० पर्यंत भारतीय काजू आणि कोकोचा प्रमियम ब्रँण्ड विकसित करण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. कोकणात १ लाख ७६ हजार हेक्टरवर काजू लागवड करण्यात आली असून, त्यातून साधारणपणे २ लाख ९८ हजार टन उत्पादन होते. मात्र काजू प्रोस्ताहन योजने बरोबर काजू बियांना हमीभाव योजना मिळाला पाहीजे आणि परदेशातून कच्च्या काजू बियांची बेसुमार आयात थांबली पाहीजे तरच कोकणातील काजू उत्पादकांना दिलासा मिळेल असे मत काजू उत्पादक विलास सावंत यांनी दिली. उत्पादन आणि निर्यात वाढीसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या घोषणांचे मत्स्य उत्पादक आणि निर्यातदारांनी स्वागत केले आहे.