अकृषक परवानगी, सनद तसेच अकृषक आकारणी रद्द करण्याबाबत

रत्नागिरी, दि. 11 ) :- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम 42 नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या कोणत्याही प्रयोजनाकरिता संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने एखाद्या जमिनीवर विकास परवानगी देणे/बांधकाम आराखडे मंजूर करणे अनुज्ञेय असल्यास यापुढे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्याकडून स्वतंत्र अकृषक परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. महसूल व वनविभागाने 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी याबाबत शासन निर्णय प्रसिध्द केला आहे.
उपसचिव संजय धारुरकर यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिध्द झालेल्या या शासननिर्णयात याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.
यासाठी संबंधित जमीनधारक थेटरित्या महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १८ मधील तरतुदीनुसार निश्चित केलेल्या संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज करु शकेल. संबंधित जमीनधारक असा अर्ज नगर विकास विभागामार्फत सध्या विकसित करण्यात आलेल्या Building Permission Management System- BPMS, Auto DCR किंवा यापुढे शासन वेळोवेळी निश्चित करेल अशा संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करु शकेल. जेथे कोणतीही ऑनलाईन संगणकीय प्रणाली वापरात नसेल तेथे नगर विकास विभागाने निश्चित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार ऑफलाईन पद्धतीने करु शकेल. अर्जदाराची जमीन वर्ग-१ ची अथवा वर्ग-२ ची असली तरी त्याला बांधकाम / विकास परवानगीसाठी अर्ज करायला बाधा नाही. परंतु, केवळ बांधकाम परवानगी दिली म्हणून भोगवटादार वर्ग-२ अथवा भाडेपट्ट्याच्या जमिनीच्या दर्जामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. भोगवटादार वर्ग-१ व्यतिरिक्त अन्य जमिनी या प्रतिबंधित सत्ताप्रकाराच्या असून सदर जमिनी या त्यासंबंधित कायदे, नियम अथवा शासकीय आदेशानुसार ठराविक प्रयोजनासाठी विविध अटी-शर्तीवर धारण केलेल्या असतात. सदर जमिनीच्या वापराच्या प्रयोजनात बदल करावयाचा असल्यास अथवा बांधकाम करावयाचे असल्यास त्याकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ मधील तरतुदीनुसार नियोजन प्राधिकरणाकडून विकास / बांधकाम परवानगी घेण्यापूर्वी सदर जमीनधारकाला आवश्यक असेल तेथे सदर जमिनींशी संबंधित कायदे, नियम अथवा शासन आदेशामधील तरतुदींनुसार शासन अथवा संबंधित सक्षम अधिकारी /प्राधिकारी यांची मान्यता प्राप्त करून विहीत करण्यात आलेल्या नजराणा / अधिमूल्याचा भरणा करणे आवश्यक राहील. तसे न केल्यास सदर जमीनधारक यांच्या विरुद्ध संबंधित कायदे, नियम अथवा शासन आदेशामधील तरतुदींनुसार कारवाई करण्यास जिल्हाधिकारी अथवा संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांना कोणतीही बाधा असणार नाही. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ नुसार नियोजन प्राधिकरणाकडून जमिनीच्या अकृषक वापराकरीता परवानगी देतेवेळी सदर जमीनधारकाकडून खाली नमूद दराने एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य (Conversion Premium) भरुन घेण्यात येईल व त्यानंतर नियोजन प्राधिकरणाकडून विकासाची / बांधकामाची परवानगी देण्यात येईल.
एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य (Premium) आकारण्याचे दरः-
(अ) १००० चौ.मी. पर्यंतच्या क्षेत्राच्या भुखंडासाठी क्षेत्रफळानुसार चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या ०.१० टक्के
(ब) १००१ चौ.मी. ते ४००० चौ. मी. पर्यंतच्या मुखंडासाठी क्षेत्रफळानुसार चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या ०.२५ टक्के
(क) ४००१ चौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्राच्या (एक एकरपेक्षा जास्त) भुखंडासाठी क्षेत्रफळानुसार चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या ०.५० टक्के
वरीलप्रमाणे प्राप्त होणाऱ्या रुपांतरण अधिमूल्याची विभागणी सदर कार्यक्षेत्राशी संबंधीत स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासन यांच्यामध्ये खाली नमूद केल्यानुसार करण्यात येईल.
संबंधीत “अ” वर्ग महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात शासनास प्राप्त होणाऱ्या रुपांतरण अधिमूल्यापैकी ३० टक्के रुपांतरण अधिमूल्याची रक्कम ही संबंधित “अ” वर्ग महानगरपालिकेला शासनाकडून देण्यात येईल. संबंधीत “अ” वर्ग व्यतिरिक्त इतर महानगरपालिका, नगर पालिका व नगर पंचायत कार्यक्षेत्रात शासनास प्राप्त होणाऱ्या रुपांतरण अधिमूल्यापैकी ५० टक्के रुपांतरण अधिमूल्याची रक्कम ही संबंधित महानगरपालिका, नगर पालिका, नगरपंचायतीस शासनाकडून देण्यात येईल. संबंधीत ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात प्राप्त होणान्या रुपांतरण अधिमूल्यापैकी ५०% रुपांतरण अधिमूल्याची रक्कम ही संबंधित जिल्हापरिषदेला शासनाकडून देण्यात येईल, जिल्हापरिषदेस प्राप्त होणाऱ्या महसुलापैकी २५ टक्के महसूल हा संबंधित जिल्हापरिषद व २५ टक्के महसूल हा संबंधीत ग्रामपंचायतीस देण्यात येईल.
सदर प्रस्तावामध्ये प्राप्त होणाऱ्या रुपांतरण अधिमूल्यातून प्राप्त होणारा शासनाचा हिस्सा हा GRAS प्रणाली मार्फत महसूल विभागाच्या “००२९ जमीन महसूल” या लेखाशिर्षांखाली जमा करण्यात यावा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा रुपांतरण अधिमूल्यामधील हिस्सा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बैंक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल.

 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या कोणत्याही प्रयोजनाकरीता संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने एखाद्या जमिनीवर विकास परवानगी / बांधकाम / रेखांकन आराखडे मंजूर केल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अन्वये स्वतंत्र अकृषक परवानगीची आवश्यकता राहणार नसल्याने सदर जमिनीवर कोणत्याही बैंक / वित्तीय संस्थेमार्फत कोणत्याही प्रकारचे कर्ज वा अन्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी अकृषक वापराच्या सनदेची आवश्यकता नाही. तसेच त्याकरीता कोणत्याही बैंक /वित्तीय संस्थेने आग्रह धरु नये, जिल्हाधिकारी यांनी ही तरतुद त्यांच्या अधिनस्त कार्यक्षेत्रातील सर्व बँक / वित्तीय संस्थांच्या निदर्शनास आणावी.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ नुसार नियोजन प्राधिकरणाकडून जमिनीवर विकास / बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर Building Permission Management System- BPMS / Auto DCR किंवा शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या प्रणालीद्वारे व डिजीटल सातबारा या संगणकीय प्रणालीमध्ये समन्वय साधुन त्याबाबत संबंधित जमिनीच्या महसूली अभिलेखांमध्ये नोंद घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. जेथे कोणतीही ऑनलाईन संगणकीय प्रणाली वापरात नसेल तेथे नियोजन प्राधिकरणाने संबंधित तहसिलदार यांना स्वतंत्ररित्या याबाबत सूचित करावे.
यापुढे, बिनशेती झालेल्या मिळकतींवर दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषिक कर आकारण्यात येवू नये. तसेच सदर सुधारणेच्या दिनांकापर्यंत दरवर्षी आकारला जाणारा थकीत अकृषिक कर वसूल करण्यापासून सूट देण्यात येत आहे. तथापि, ज्या मिळकती 31 डिसेंबर 2001 रोजी किंवा त्यापूर्वी बिनशेती झाल्या, त्या मिळकतींवर दरवर्षी आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराऐवजी, सन 2001 च्या चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या टप्प्यांनुसार व दराने अधिमूल्याची रक्कम (परिच्छेद ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे) सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासुन एक वर्षाच्या आत भरणे संबंधित मिळकतधारक यांना अनिवार्य राहणार आहे, त्यानंतर सदर रक्कम दंड आणि व्याजासह वसुल करण्यात यावी.
तसेच, ज्या मिळकती 1 जानेवारी 2002 रोजी किंवा त्यानंतर बिनशेती झाल्या त्या मिळकतींवर दरवर्षी आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराऐवजी, विकास / बांधकाम परवानगी दिलेल्या दिनांकाच्या चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 चे कलम 47 मध्ये नमूद टप्प्यांनुसार व दराने अधिमूल्याची रक्कम (परिच्छेद 5 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे) सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासुन एक वर्षाच्या आत भरणे संबंधित मिळकतधारक यांना अनिवार्य राहणार आहे. त्यानंतर सदर रक्कम दंड आणि व्याजासह वसुल करण्यात यावी.
सदर शासन निर्णय नगर विकास विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.प्र.क्र.१/२०२६/नवि-१३. दिनांक ०२.०१.२०२६ तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौ/०६/सास, दिनांक १०.०२.२०२६ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०२१०१७४१३२१३१९ असा आहे.