ऑटो रिक्षा भाडेवाढीचा प्रश्न ऐरणीवर

रत्नागिरी : जिल्ह्यातील ऑटो रिक्षा चालक–मालकांची वाढती आर्थिक कोंडी, महागाईचा वाढता फास आणि शासनाच्या धोरणात्मक दुर्लक्षामुळे रिक्षा व्यवसाय अक्षरशः अडचणीत सापडला असून, ऑटो रिक्षा भाडे दरपत्रकात तातडीने सुधारणा करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी रत्नदुर्ग रिक्षा व्यावसायिक संघटनेने केली आहे. यासंदर्भातील सविस्तर निवेदन आज (दि. ६ जानेवारी) उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी तथा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अजित ताम्हणकर यांच्याकडे सादर करण्यात आले.

या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप भाटकर, संदीप भडकमकर, कार्यवाह राजन घाग, संतोष दळवी यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. शासनाकडून मागेल त्याला रिक्षा परवाने देण्याच्या धोरणामुळे जिल्ह्यात रिक्षांची संख्या बेसुमार वाढली असून, त्यामुळे अनेक वर्षांपासून व्यवसाय करणारा मूळ रिक्षाधारक आर्थिकदृष्ट्या पूर्णतः मेटाकुटीला आला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सुरू असलेली रिक्षा परवाने देण्याची प्रक्रिया तातडीने थांबवावी, अशी मागणी यापूर्वी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, पालकमंत्री व परिवहन आयुक्त यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटून करण्यात आली असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.

ऑटो रिक्षा भाडेवाढ ही केवळ पेट्रोल किंवा सीएनजी गॅसच्या दरवाढीपुरती मर्यादित ठेवणे चुकीचे असल्याचे संघटनेने ठामपणे नमूद केले आहे. रिक्षा चालक–मालक हा श्रमजीवी समाजाचा महत्त्वाचा घटक असून, त्याच्या उत्पन्नावर संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, आजारपणाचा खर्च अवलंबून असतो. सध्या जीवनावश्यक व अत्यावश्यक वस्तूंच्या दरात झालेली भरमसाठ वाढ रिक्षाधारकांना झेपेनाशी झाली आहे.

सन २०२२ मध्ये केवळ ३ रुपयांची भाडेवाढ करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर रिक्षांच्या किमती सुमारे तीन लाख रुपयांनी वाढल्या असून, सीएनजी व एलपीजी रिक्षांच्या स्पेअर पार्ट्सच्या किमती पेट्रोल रिक्षांच्या तुलनेत चार ते पाच पट वाढल्या आहेत. ऑईल, ग्रीस, टायर, विमा, गॅस टाकी नुतनीकरण शुल्क, विविध शासकीय फी व कर, भाडे मीटर दुरुस्ती व कॅलिब्रेशन यांसारख्या खर्चात मोठी वाढ झाली असताना भाडे दरपत्रक मात्र जसेच्या तसे राहिले आहे. परिणामी रिक्षाधारकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

हकीम समिती किंवा व्ही. जी. खटुआ समितीच्या सूत्रांनुसार भाडे दरपत्रकाची अंमलबजावणी होणे अत्यावश्यक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील डोंगराळ भौगोलिक रचना, चढ-उताराचे व नादुरुस्त रस्ते, विरळ वस्ती, गॅसची अपुरी उपलब्धता, तासन्तास रांगेत उभे राहून गॅस मिळवण्याची कसरत आणि कमी दाबामुळे होणारे नुकसान यामुळे रिक्षा व्यवसाय तोट्यात चालत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

मोठ्या शहरांशी तुलना करून रत्नागिरीतील भाडे दर निश्चित करू नयेत, कारण येथे मिळकतदायी व रिकाम्या फेऱ्यांमध्ये मोठी तफावत असून परतीचे प्रवासी बहुतांश वेळा मिळत नाहीत, असेही निवेदनात नमूद आहे. त्यामुळे वाहन नुतनीकरण, विमा, कर, स्थानिक जीवनावश्यक वस्तू, स्पेअर पार्ट्स, दुरुस्ती खर्च, मजुरी, इलेक्ट्रिक मीटर देखभाल व गॅस टाकी नुतनीकरण यांचा सर्वंकष विचार करून भाडे दरपत्रक निश्चित करावे, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.

संघटनेने रत्नागिरीसाठी सुरुवातीच्या १.६ किलोमीटरसाठी ४० रुपये, त्यानंतर प्रत्येक किलोमीटरसाठी ३० रुपये भाडे निश्चित करावे, प्रति लगेज डग्यासाठी १० रुपये आकारावेत तसेच रात्री ८ ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत दीडपट भाडे लागू करावे, अशी स्पष्ट मागणी मांडली आहे.

या निवेदनावर पुढील आठ दिवसांत प्रशासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन सहानुभूतीपूर्वक विचार न केल्यास, येत्या २६ जानेवारी रोजी आरटीओ कार्यालय, गणेशनगर, पोमेंडी खुर्द, कुवारबांव येथे लाक्षणिक उपोषण करण्यात येईल, असा इशाराही रिक्षा संघटनेने दिला असून, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनावर राहील, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.