रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह मुंबईतील शत्रू संपत्तीचा आता होणार लिलाव; मुद्रांक शुल्कातून मिळाली सवलत

भारत- पाकिस्तान युद्धानंतर पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांनी भारतात सोडून दिलेल्या शत्रू मालमत्तांच्या विक्रीला आता मोठी गती मिळणार आहे. या मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीला केंद्र सरकारने आधीच परवानगी दिली असली, तरी आता राज्य सरकारने एक पाऊल पुढे टाकत या मालमत्तांच्या पहिल्या नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आल्याने मुंबईसह संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवरील अशा मालमत्तांचा लिलाव आता अधिक सुलभ होणार आहे.
१९६५ आणि १९७१ च्या युद्धकाळात जे नागरिक देश सोडून पाकिस्तानात स्थायिक झाले, त्यांच्या मालमत्तांना १९६८ च्या कायद्यानुसार शत्रू मालमत्ता घोषित करण्यात आले आहे. या मालमत्तांच व्यवस्थापन केंद्र सरकारच्या गृह विभागांतर्गत असलेल्या कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया (सेपी) या संस्थेमार्फत केले जाते. महाराष्ट्रात अशा एकूण ४२८ मालमत्ता असून, त्यातील निम्म्याहून अधिक मालमत्ता एकट्या मुंबई आणि उपनगरात आहेत. प्राप्त आकडेवारीनुसार, मुंबई उपनगरात १७७ आणि मुंबई शहरात ६२ मालमत्ता आहेत.
विशेष म्हणजे, या निर्णयात कोकण विभागाचा मोठा वाटा आहे. ठाणे जिल्ह्यात ८६ आणि पालघरमध्ये ७७ मालमत्ता असून, रत्नागिरीत ११ आणि सिंधुदुर्गात एका मालमत्तेचा समावेश आहे. यात अनेक ठिकाणी मोक्याच्या जागांसह शेतजमिनींचाही समावेश आहे.www.konkantoday.com