कोकणात न आढळणार्या माकडांचा सरकारी जीआरमध्ये समावेश, शेतकरी व बागायतदारांच्यात नाराजी…
राज्यात माकंड आणि मानव यांच्यातील संघर्ष आटोक्यात आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मोठा गाजावाजा करीत काढलेला शासन निर्णय (जी. आर.) कोकण विभागात पूर्णतः अपयशी ठरण्याची शक्यता असल्याचा गंभीर आरोप तळकोकणातील शेतकरी व बागायतदारांकडून केला जात आहे. कारण कोकणात सर्वाधिक उपद्रव माजवणार्या केल्डी माकडांचा (बोनेट माकड) या शासन निर्णयात समावेशच करण्यात आलेला नाही. परिणामी हा शासनाचा जी. आर. तळकोकणसाठी फुसका बार ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.
कोकणातील हील स्टेशनस्सारखी पर्यटन ठिकाणे, मंदिरे, देवस्थाने, बाजारपेठा, शाळा, घरकुले आणि सर्वात जास्त म्हणजे शेतकर्यांच्या शेती-बागायतींमध्ये ही केल्डी माकडे (ज्यांना इंग्लिशमध्ये बोनेट माकड म्हणून ओळखले जाते) प्रचंड उपद्रव करत असतात. शासन निर्णय मात्र केवळ लाल तोंडाचे माकड (रीसस माकड), जे कोकणात फारसे आढळत नाही आणि काळ्या तोंडाचा वानर (जो कोकणात सर्हासपणे आढळतो) यांच्यापुरता मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.www.konkantoday.com
