वायुप्रदूषणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष; मुंबई महापालिकेवर उच्च न्यायालयाचे गंभीर ताशेरे!

मुंबईतील वायुप्रदूषणाकडे मुंबई महापालिकेने जाणीवपूर्व दुर्लक्ष केले आहे. या समस्येचे निराकरण करण्याच्या दृष्टीने महापालिका काहीही ठोस करताना दिसत नाही. एक हजार कोटी रुपयांहून अधिकच्या १२५ बांधकाम प्रकल्पांना मंजुरी कशी दिली? तुम्ही नियंत्रण गमावल्याचे दिसत आहे. परिस्थिती तुमच्या हाताबाहेर गेली आहे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महापालिकेवर ताशेरे ओढले.

दोन वर्षांपूर्वी मुंबई व मुंबई महानगर प्रदेशातील हवेची गुणवत्ता खालावल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे लक्षात घेऊन स्वप्रेरणेने (सुओ मोटो) दाखल करून घेतलेल्या याचिकेच्या सुनावणीनंतर निश्चित झालेल्या उपायांची गांभीर्याने अंमलबजावणीच होत नसल्याचे पाहून मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने मुंबईचे महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी व एमपीसीबीचे सदस्य सचिव देवेंदर सिंह यांना पाचारण केले होते. तसेच ठोस उपाययोजना मांडण्याचे निर्देश दिले होते. यावेळी खंडपीठाने खरमरीत निरीक्षण नोंदवले.

या समस्येचे निराकरण करण्याची महापालिकेची इच्छाशक्तीच दिसत नाही. कारण काहीच ठोस होताना दिसत नाही आणि समस्येकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. कारण नियमभंगावर कारवाई करण्यासाठी भरपूर अधिकार असूनही महापालिकेने स्वत:च तयार केलेल्या २८ मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी झालेली नाही. तसेच ती अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस यंत्रणाही दिसत नाही, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला. बांधकाम व मोठ्या प्रकल्पांच्या ठिकाणी नियमित व ठराविक कालावधीनंतर तपासणी करा आणि प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांचे पालन न केल्यास कारवाई होईल, अशी भीती प्रकल्प चालकांच्या मनात निर्माण होण्यासारखी कारवाई करा, असे निर्देश देऊन न्यायालयाने पुढील सुनावणी २० जानेवारी रोजी ठेवली.

गेल्या वर्षी परिस्थिती अधिक वाईट होती, असे म्हणणे महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी मांडले. तेव्हा, केवळ प्रदूषण कमी झाले, असे सांगणे म्हणजे महापालिका गांभीर्याने काम करत आहे, असा अर्थ काढता येत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. ९४ वॉर्डस्तरीय पथके असताना मंगळवारी दुपारी २ वाजल्यापासून फक्त ३९ बांधकामस्थळांना भेटी का दिल्या गेल्या? ही पथके प्रत्यक्षात काम करत आहेत की नाहीत, यावरही अधिकाऱ्यांची देखरेख हवी. पण नियमांचे पालनच होताना दिसत नाही, असे ताशेरेही खंडपीठाने ओढले.

शहरात एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीचे एकूण १२५ प्रकल्प मंजूर आहेत’, अशी माहिती आयुक्त गगराणी यांनी दिली. तेव्हा, ‘इतक्या लहान शहराच्या दृष्टीने हे खूपच जास्त आहे. त्यामुळे परिस्थिती तुमच्या नियंत्रणाबाहेर गेली आहे आणि आता तुम्ही प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असे चित्र दिसत आहे’, अशी नाराजी खंडपीठाने नोंदवली.

आधीच्या आदेशांचे पालन होईपर्यंत महापालिकेने नवीन बांधकाम मंजुऱ्या देणे थांबवायला हवे’, अशी मागणी ‘वनशक्ती’ संस्थेतर्फे ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी केली. तेव्हा, ‘शहरातील प्रदूषणाची स्थिती अशीच राहिली, तर नव्या बांधकाम मंजुऱ्या थांबवण्याचे आदेश द्यावे लागतील, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. मात्र, नंतर ‘तुम्हाला (महापालिका) योग्य व्यवस्थापन करता येत नसेल, तर दोन आठवडे तरी नवीन प्रकल्प थांबवा. नव्या मंजुऱ्या देण्यापूर्वी नियमांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची खातरजमा करा’, असे खंडपीठाने महापालिकेला सुचवले.

३,४९७ कामबंद नोटिसा

एका वर्षात ३४९७ कामबंद नोटिसा दिल्या असून, त्याप्रमाणे २१००हून अधिक ठिकाणी काम थांबवण्यात आले. नियमांचे पालन झाल्यानंतर १,५१८ नोटिसा मागे घेण्यात आल्या. उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने तपासलेल्या ३६ ठिकाणांपैकी २५ शहरातील असून, आठ ठिकाणी कामबंद नोटिसा देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती आयुक्त गगराणी यांनी यावेळी न्यायालयात दिली.

बटन कॅमेरे, जीपीएस द्या

पालिका आयुक्त गगराणी यांनी पुढील वायुप्रदूषण रोखण्याबाबतचा १५ दिवसांचा कृती आराखडा सादर करताना, प्रत्येक वॉर्डस्तरीय पथकाकडून त्यांच्या परिसरात किमान दोन ठिकाणी आकस्मिक तपासणी केली जाईल, असे सांगितले. तेव्हा, या पथकांना बटन कॅमेरे व जीपीएस उपकरणे देऊन त्यांच्या कामावर लक्ष ठेवा, अशी सूचना खंडपीठाने केली.