शासन निर्णयानुसार दिव्यांगांची पडताळणीविभागप्रमुखांनी गांभिर्याने कार्यवाही करावी- जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल

*रत्नागिरी, :- दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 नुसार दिव्यांग आरक्षणांतर्गत सर्व शासकीय निमशासकीय व इतर सर्व संस्थांमध्ये विविध पदभरतीसाठी दिव्यांगांचे वैश्विक ओळखपत्र अनिवार्य करण्याबाबत 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी शासननिर्णय प्रसिध्द केला आहे. या शासननिर्णयानुसार सर्व विभागप्रमुखांनी दिव्यांगांची पडताळणी करण्याबाबत कार्यवाही करावी. याबाबतचा अहवाल आठवडाभरात द्यावा, अशी सूचना जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिली.
विविध पदभरतीसाठी दिव्यांगांचे वैश्विक ओळखपत्र अनिवार्य करणे त्याचबरोबर दिव्यांग व्यक्तींना सार्वजनिक जीवनात सहजतेने सहभागी होता यावे यासाठी सोयी सुविधा देवून दिव्यांगासाठी सुगम्य करण्याबाबत दिव्यांग कल्याण सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सूचना दिलेल्या आहेत. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज बैठक झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ.जयप्रकाश रामानंद, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.भास्कर जगताप, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुध्द आठल्ये, उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) विश्वजित गाताडे, पोलीस उपअधिक्षक राधिका फडके, समाजकल्याण सहायक आयुक्त दीपक घाटे आदी उपस्थित होते.
जिल्हा दिव्यांग कल्याण अधिकारी सुनिता शिरभाते यांनी संगणकीय सादरीकरण करुन सविस्तर माहिती दिली. शासननिर्णयानुसार जे दिव्यांग अधिकारी/कर्मचारी दिव्यांग आरक्षणांतर्गत नियुक्ती, पदोन्नती व अन्य शासकीय योजनांचा आणि सवलतींचा लाभ घेत आहेत अशा सर्व दिव्यांगांनी सादर केलेले प्रमाणपत्र/वैश्विक ओळखपत्र सादर केले आहे किंवा नाही याची तपासणी करुन त्यांच्या दिव्यांगत्वाची पडताळणी करण्यात यावी. ज्यांनी ओळखपत्र सादर केले नाही लाक्षणिक दिव्यांगत्वापेक्षा (40 टक्के ) कमी आहे तसेच चुकीचे अथवा बोगस प्रमाणपत्र आढळून आल्यास त्यांच्या विरुध्द शिस्तभंगाविषयी कारवाई करावी. त्यांनी घेतलेल्या लाभांची वसुली करण्यात यावी.
जिल्हाधिकारी श्री. जिंदल म्हणाले, प्रत्येक विभागप्रमुखाने हा विषय गंभीरतेने घ्यावा. याबाबतची माहिती तात्काळ सादर करावी. शासननिर्णयानुसार कार्यवाही करावी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी समन्वय ठेवून पडताळणीसाठी पाठवावे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती रानडे म्हणाल्या, किती कर्मचारी पडताळणीसाठी पाठविण्यात आले त्याबाबतची माहिती आठवडाभरात द्यावी. या शासननिर्णयानुसार काटेकोरपणे कार्यवाही करावी.
2017 पासून आजअखेर 24 हजार 280 विविध प्रकारची दिव्यांग प्रमाणपत्रे दिले असून जिल्ह्यात प्रलंबितता नाही अशी माहिती वैद्यकीय अधिष्ठाता डॉ. रामानंद यांनी दिली.