मुंंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रस्ता अपघातातील नुकसान भरपाईसाठी समिती स्थापन

सार्बजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील रस्त्यांवर खड्डे किंवा उघड्या मॅनहोलमुळे झालेल्या अपघातांमध्ये नागरिकांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना ६ लाख रुपये आणि गंभीर दुखापत झाल्यास ५० हजार ते अडीच लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई मिळणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (जनहित याचिका क्र. ७१/२०१३) दिलेल्या आदेशानुसार, महाराष्ट्र शासनाने ही नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी एक विशेष समिती गठीत करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी घेतला आहे.
यामुळे रस्त्यांच्या देखभालीतील निष्काळजीपणाला आळा बसण्याची शक्यता आहे. रस्त्यांवरील खड्डे व उघडी मॅनहोल्स ही नागरिकांच्या अपघाती मृत्यूची व दुखापतीची प्रमुख कारण आहेत. या समस्येकडे संबंधित यंत्रणांच्या निष्काळजी वृत्तीमुळे अनेकदा दुर्लक्ष केले जात होते. या बेफिकिरीला आळा घालण्यासाठी शासनाने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. रस्त्यांवर खड्डे पडल्याचे किंवा उघडे मॅनहोल निदर्शनास आल्यानंतर ४८ तासांच्या आत ते बुजविणे आवश्यक आहे. हे काम ४८ तासांच्या आत पूर्ण न झाल्यास या स्थितीला जबाबदार असणारे अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यावर कठोर शिस्तभंग व दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.www.konkantoday.com