मंदिरांनी खरेदी केलेल्या आणि दान मिळालेल्या जमिनींवरील सर्वप्रकारचे शुल्क पूर्ण माफ करावे

रत्नागिरी : मंदिरांनी खरेदी केलेल्या आणि दान मिळणाऱ्या जमिनींवरील मुद्रांक व नोंदणी शुल्कासहित सर्व प्रकारचे शुल्क (कर) माफ होण्यासाठी महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि रत्नागिरी शहर व परिसरातील मंदिरे यांच्याकडून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, पालकमंत्री यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शुक्रवारी निवेदन देण्यात आले. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांनी हे निवेदन स्वीकारले.
महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि रत्नागिरीचे ग्रामदैवत श्री देव भैरी मंदिरसह शहरातील श्री भगवती मंदिर, श्री स्वयंभू काशीविश्वेश्वर देवस्थान, श्री दत्त मंदिर, खालची आळी, श्री हनुमान मंदिर, चर्मालय स्टॉप, श्री गणपती मंदिर, भगवती बंदर, नाचणे येथील खाजगी व नवीन श्री नवलाई मंदिर, श्री साई मंदिर, गोडाऊन स्टॉप, श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर, कुवारबाव, खेडशी येथील श्री देव सांब महालक्ष्मी मंदिर, श्री मरूधर विष्णू समाजाचे श्री अंबा माता मंदिर, केळ्ये येथील श्री गणपती पंचायतन मंदिर, श्री लक्ष्मीकांत देवालय, श्री देव आदित्यनाथ देवी भगवती माता मंदिर, नेवरे आदी मंदिरांतर्फेही निवेदने देण्यात आली. यावेळी शैलेश बेर्डे, अमितराज खटावकर, भाई राऊत, मुकेश माळी, विक्रम देवासी, हिराराम देवासी, खिमाराम देवासी, अमर देवासी, विष्णू बगाडे आदी उपस्थित होते.
या बाबत अधिक माहिती देताना महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य संघटक संजय जोशी म्हणाले, “मंदिरे कोणताही व्यावसायिक हेतू न ठेवता सामाजिक, धार्मिक कार्य करीत असतात. अनेक श्रद्धाळू भक्त मंदिरांना जमिनी दान देतात. मंदिरांना समाजहिताच्या दृष्टीने आवश्यक गरजांसाठी जमीन खरेदी करावी लागते. अशा जमिनींच्या हस्तांतरणावर आकारले जाणारे सद्यस्थितील मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty), नोंदणी शुल्क (Registration Fee) तसेच इतर शुल्क (कर) पूर्णपणे माफ करावे अशी मागणी संपूर्ण राज्यात महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि मंदिर विश्वस्त यांच्या वतीने करण्यात येत आहे.”
“यापूर्वी जमिनींच्या काही हस्तांतरण प्रकरणात अटी-शर्तींवर मुद्रांक शुल्कात अंशत: सूट देण्यात आलेली आहे; परंतु ती अत्यल्प व नाममात्र आहे. त्यामुळे या मागणीचा सकारात्मक विचार करून महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम व सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम नियम १९५० या संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यात याव्यात. शासन निर्णयाद्वारेही मंदिरांना या संदर्भात संपूर्ण करसवलत प्रदान करण्यात यावी,” अशी मागणी श्री स्वयंभू काशी विश्वेश्वर देवस्थानचे देवेंद्र झापडेकर यांनी केली.