बार कौन्सिलमध्ये महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण, बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विलास पाटणे यांच्याकडून स्वागत

बार कोन्सिलमध्ये महिला वकिलाच प्रतिनिधीत्व वाढवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला सर्व राज्य बार कौन्सिलच्या निवडणुकीत महिलांसाठी किमान ३० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयाचे जिल्हा बार असोसिएशनतर्फे स्वागत करण्यात आल्याचे अध्यक्ष ऍड. विलास पाटणे यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, बार कौन्सिलमध्ये महिलांचे अत्यल्प प्रतिनिधीत्व ही चितेची बाब आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ’ऍडव्होकेट्स ऍक्ट’मध्ये दुरुस्ती आवश्यक असली तरी, बीसीआयने सध्याच्या नियमांचा अशा प्रकारे अर्थ लावावा की किमान ३० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव राहतील. योगमाया एम. जी. आणि शेहला चौधरी या दोन महिला वकिलांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले.www.konkantoday.com