शुक्रवारी शाळा बंद आंदोलन! शिक्षण विभागाकडून वेतन कपातीचा इशारा
राज्यातील खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विना-अनुदानित शाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शुक्रवारी (ता.५) ‘शाळा बंद’ आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची घोषणा केली.मात्र आंदोलनासाठी शाळा बंद ठेवल्यास शिक्षण विभागाने थेट वेतन कपातीचा इशारा दिला आहे. परिणामी शिक्षक संघटनाही संतप्त झाल्या आहेत.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे की, पाच डिसेंबरला शाळा बंद ठेवल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करावे. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे कारण पुढे करून दिलेले हे निर्देश प्रत्यक्षात आंदोलन दडपण्याचे औचित्यपूर्ण साधन असल्याची टीका शिक्षक संघटनांकडून होत आहे.
यावर महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे म्हणणे असे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षकांच्या सेवा अटी, वेतनश्रेणीतील विसंगती, ‘टीईटी’ व विविध भरती प्रक्रियांचे प्रश्न आणि अतिरिक्त गैर-शैक्षणिक कामे यांसारख्या मुद्द्यांकडे सरकारने गंभीरतेने कधीच पाहिले नाही. मागण्या मार्गी लावण्याऐवजी आंदोलन जाहीर होताच वेतन कपातीचा आदेश काढला जातो. शिक्षक भारती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले, ‘विद्यार्थी हिताच्या नावाखाली शिक्षकांना गप्प करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
कायदेशीर मार्ग काढावा
दुसरीकडे, सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना शिक्षण विभागाकडून असा युक्तिवाद केला जात आहे की, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढणे कठीण होत चालले आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये विविध उपक्रम, परीक्षा व शैक्षणिक नियोजन सुरू असताना अचानक ‘शाळा बंद’ आंदोलनाने शैक्षणिक वर्षाचा समतोल बिघडतो. कायदेशीर चौकटीत राहूनच शिक्षकांनी मार्ग शोधावा.
