महाराष्ट्रात एड्सचा धोका अद्याप गंभीर! राज्याचा प्रसारदर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त!

:* देशातील एचआयव्ही-एड्सविषयीची चिंता पुन्हा एकदा समोर आली असून राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेच्या (नॅको) इंडिया एचआयव्ही एस्टिमेट २०२३ अहवालानुसार महाराष्ट्राची स्थिती अद्यापही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संपूर्ण देशात एचआयव्हीचा सरासरी प्रसारदर ०.१९ टक्के नोंदवला असताना महाराष्ट्राचा प्रसारदर ०.२३ टक्के इतका आहे.राज्यातील एचआयव्हीबाधितांची संख्या अंदाजे ३.९ लाख (२०२३) असल्याचे महाराष्ट्र राज्य एडस नियंत्रण संस्थेच्या ताज्या (२०२३-२४) अहवालात नोंदवले आहे. यापैकी ३.१७ लाख रुग्ण एआरटी उपचार घेत आहेत. उपचाराखाली नसलेल्या किंवा उशीरा निदान झालेल्या रुग्णांचा मोठा गट अद्यापही चिंताजनक आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर आणि कोल्हापूर ही जिल्हे उच्च जोखीम क्षेत्रामध्ये कायम आहेत.नॅकोच्या २०२३ च्या आकडेवारीनुसार गेल्या एका वर्षात महाराष्ट्रात अंदाजे १६,८०० नवीन एचआयव्ही प्रकरणे नोंदवली गेली, तर एड्स-संबंधित मृत्यूंची संख्या सुमारे ७,९०० इतकी होती. जरी २०१० च्या तुलनेत मृत्यूदर आणि प्रसारदरात घट झाली असली तरी, नवीन संसर्गांचे प्रमाण कमी न होणे राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान निर्माण करते.

महिला लैंगिक कामगार, पुरुष-पुरुष संबंध, ट्रान्सजेंडर समुदाय आणि इंजेक्शनद्वारे ड्रग्स घेणारे व्यसनी हे गट राज्यातील एचआयव्ही प्रसाराचे मुख्य केंद्रबिंदू मानले जातात. राज्यातील जोखमीचे गट पूर्वीप्रमाणेच कायम असून त्यात महिला लैंगिक कामगार, पुरुष-पुरुष संबंध, ट्रान्सजेंडर समुदाय आणि इंजेक्शनद्वारे ड्रग्स घेणारे व्यसनी यांचा प्रमुख समावेश होतो.राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटीच्या अहवालानुसार या गटांमध्ये एचआयव्हीचा प्रसारदर सामान्य लोकसंख्येपेक्षा सहा ते दहा पट जास्त असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.एनएफएचएस-५ च्या महाराष्ट्रातील सर्वेक्षणानुसार केवळ ३७ टक्के महिलांना आणि ४९ टक्के पुरुषांना एचआयव्हीबद्दल योग्य माहिती आहे. ग्रामीण भागात ही टक्केवारी सरासरीपेक्षा फारच कमी असल्याने उशिरा निदान आणि उपचारातील विलंब वाढत असल्याचे आरोग्यतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटीने गेल्या दोन वर्षांत तपासणी आणि उपचार केंद्रे वाढवण्यावर भर दिला असून सध्या राज्यात ५४ एआरटी केंद्रे, ३५७ आयसीटीएस चाचणी केंद्रे आणि समुदाय-आधारित एचआयव्ही प्रतिबंधक कार्यक्रम कार्यरत आहेत. मात्र, जागरूकता मोहीम पुरेशा प्रमाणात ग्रामीण स्तरावर पोहोचत नसल्याची चिंता जिल्हा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.आरोग्यतज्ज्ञांच्या मते महिलांमध्ये आणि ट्रान्सजेंडर समुदायात उशीरा निदानाची समस्या वाढते आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये रुग्ण प्रथमच एआरटी केंद्रात पोहोचतो तेव्हा त्याची सीडी ४ गणना २०० पेक्षा कमी असल्याचे आढळते, ही स्थिती रोगाची प्रगती पुढील टप्प्यावर पोहोचल्याशिवाय उपचार न मिळाल्याचे दर्शवते. एचआयव्हीविषयी असलेला सामाजिक कलंक हा सर्वात मोठा अडथळा असल्याचे नॅक व राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटीच्या संयुक्त समीक्षा समितीने नमूद केले आहे.तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की शाळा-महाविद्यालये, ग्रामीण भागातील युवक आणि स्थलांतरित कामगारांना लक्ष करून जागरूकता मोहिमा अधिक तीव्रतेने राबवण्याची गरज आहे.महाराष्ट्राचा प्रसारदर अजूनही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त असल्याने केंद्र सरकारकडूनही २०२४ मध्ये अतिरिक्त निधी देण्यात आला असला तरी पुढील दोन वर्षात आवश्यक ते उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ राज्याकडे नाही. तसेच महाराष्ट्रात एचआयव्ही-एड्स नियंत्रणासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी प्रसारदर, नवीन प्रकरणे आणि सामाजिक कलंक यामुळे संकटाचे सावट कायम आहे. परिणामी प्रभावी तपासणी आणि उपचार यांची गती वाढवणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

Maharashtra HIV Prevalence : देशातील एचआयव्ही-एड्सविषयीची चिंता पुन्हा एकदा समोर आली असून राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेच्या (नॅको) इंडिया एचआयव्ही एस्टिमेट २०२३ अहवालानुसार महाराष्ट्राची स्थिती अद्यापही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संपूर्ण देशात एचआयव्हीचा सरासरी प्रसारदर ०.१९ टक्के नोंदवला असताना महाराष्ट्राचा प्रसारदर ०.२३ टक्के इतका आहे.

राज्यातील एचआयव्हीबाधितांची संख्या अंदाजे ३.९ लाख (२०२३) असल्याचे महाराष्ट्र राज्य एडस नियंत्रण संस्थेच्या ताज्या (२०२३-२४) अहवालात नोंदवले आहे. यापैकी ३.१७ लाख रुग्ण एआरटी उपचार घेत आहेत. उपचाराखाली नसलेल्या किंवा उशीरा निदान झालेल्या रुग्णांचा मोठा गट अद्यापही चिंताजनक आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर आणि कोल्हापूर ही जिल्हे उच्च जोखीम क्षेत्रामध्ये कायम आहेत.

नॅकोच्या २०२३ च्या आकडेवारीनुसार गेल्या एका वर्षात महाराष्ट्रात अंदाजे १६,८०० नवीन एचआयव्ही प्रकरणे नोंदवली गेली, तर एड्स-संबंधित मृत्यूंची संख्या सुमारे ७,९०० इतकी होती. जरी २०१० च्या तुलनेत मृत्यूदर आणि प्रसारदरात घट झाली असली तरी, नवीन संसर्गांचे प्रमाण कमी न होणे राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान निर्माण करते.

महिला लैंगिक कामगार, पुरुष-पुरुष संबंध, ट्रान्सजेंडर समुदाय आणि इंजेक्शनद्वारे ड्रग्स घेणारे व्यसनी हे गट राज्यातील एचआयव्ही प्रसाराचे मुख्य केंद्रबिंदू मानले जातात. राज्यातील जोखमीचे गट पूर्वीप्रमाणेच कायम असून त्यात महिला लैंगिक कामगार, पुरुष-पुरुष संबंध, ट्रान्सजेंडर समुदाय आणि इंजेक्शनद्वारे ड्रग्स घेणारे व्यसनी यांचा प्रमुख समावेश होतो.राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटीच्या अहवालानुसार या गटांमध्ये एचआयव्हीचा प्रसारदर सामान्य लोकसंख्येपेक्षा सहा ते दहा पट जास्त असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

एनएफएचएस-५ च्या महाराष्ट्रातील सर्वेक्षणानुसार केवळ ३७ टक्के महिलांना आणि ४९ टक्के पुरुषांना एचआयव्हीबद्दल योग्य माहिती आहे. ग्रामीण भागात ही टक्केवारी सरासरीपेक्षा फारच कमी असल्याने उशिरा निदान आणि उपचारातील विलंब वाढत असल्याचे आरोग्यतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटीने गेल्या दोन वर्षांत तपासणी आणि उपचार केंद्रे वाढवण्यावर भर दिला असून सध्या राज्यात ५४ एआरटी केंद्रे, ३५७ आयसीटीएस चाचणी केंद्रे आणि समुदाय-आधारित एचआयव्ही प्रतिबंधक कार्यक्रम कार्यरत आहेत. मात्र, जागरूकता मोहीम पुरेशा प्रमाणात ग्रामीण स्तरावर पोहोचत नसल्याची चिंता जिल्हा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

आरोग्यतज्ज्ञांच्या मते महिलांमध्ये आणि ट्रान्सजेंडर समुदायात उशीरा निदानाची समस्या वाढते आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये रुग्ण प्रथमच एआरटी केंद्रात पोहोचतो तेव्हा त्याची सीडी ४ गणना २०० पेक्षा कमी असल्याचे आढळते, ही स्थिती रोगाची प्रगती पुढील टप्प्यावर पोहोचल्याशिवाय उपचार न मिळाल्याचे दर्शवते. एचआयव्हीविषयी असलेला सामाजिक कलंक हा सर्वात मोठा अडथळा असल्याचे नॅक व राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटीच्या संयुक्त समीक्षा समितीने नमूद केले आहे.

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की शाळा-महाविद्यालये, ग्रामीण भागातील युवक आणि स्थलांतरित कामगारांना लक्ष करून जागरूकता मोहिमा अधिक तीव्रतेने राबवण्याची गरज आहे.महाराष्ट्राचा प्रसारदर अजूनही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त असल्याने केंद्र सरकारकडूनही २०२४ मध्ये अतिरिक्त निधी देण्यात आला असला तरी पुढील दोन वर्षात आवश्यक ते उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ राज्याकडे नाही. तसेच महाराष्ट्रात एचआयव्ही-एड्स नियंत्रणासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी प्रसारदर, नवीन प्रकरणे आणि सामाजिक कलंक यामुळे संकटाचे सावट कायम आहे. परिणामी प्रभावी तपासणी आणि उपचार यांची गती वाढवणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.