महाराष्ट्रसुधारित निवडणूक कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने पुनर्विचार करावाभाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचे आयोगाला पत्र

मुंबई दि. १ :- राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सुधारित निवडणूक कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने विचार करण्यासंदर्भात भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष श्री. रवींद्र चव्हाण यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र दिले आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाकडून सुधारित निर्देश देण्यासाठी ज्या ठिकाणी अपीलाचा निर्णय हा 26.11.2025 च्या नंतर लागलेला असेल, अथवा उमेदवारानी स्वतः शपथपत्र देत असल्यास त्या सर्व बार्बीचा आधार घेऊन जर या निवडणुका स्थगित न करता सुरू ठेवल्यास राज्यातील सर्व मतदारांना आपल्या मतदानाचा हक्क बजवण्याचा अधिकार मिळेल, अशी भूमिका श्री. रवींद्र चव्हाण यांनी या पत्राद्वारे स्पष्ट केली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाला दिलेल्या पत्रात प्रदेशाध्यक्ष श्री. रवींद्र चव्हाण यांनी असे म्हटले आहे की, राज्यामध्ये नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदाच्या अणि सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा प्रचार हा अंतिम टप्प्यात पोहचला असून, आज दि. १ डिसेंबर रोजी रात्री १० वा. प्रचार बंद होईल आणि उ‌द्या दि. २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर निवडणुक राज्य निवडणूक आयोगाने 29.11.2025 रोजी जे परिपत्रक काढलेले आहे त्यामधील परिच्छेद 3 मधील नमूद 4 बाबीमुळे बाधीत झालेल्या नगरपरिषद व नगरपंचायतीमधील सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम सुधारित प्रमाणे घोषित केलेला आहे. यामुळे जवळपास राज्यातील 24 नगराध्यक्ष व 204 सदस्य या पदांची पुनच्छः निवडणूक घेण्याबाबत आयोगाने निर्देश दिलेले आहेत.

परंतू याबाबत आपणास काही बाबींची स्पष्टता देणे आवश्यक आहे. यामध्ये उदा. वर्धा जिल्ह्यातील चिन्ह वाटप व नमून-7 प्रसिध्द होण्यापूर्वी सर्व अपीलांचे निणर्य लागलेले आहेत. परिणामी याठिकाणी राज्य निवडणूक आयोगाचे 29.11.2025 चे आदेश लागू होत नाही, अशी आमची धारणा आहे. त्याचप्रमाणे दुसरे उदा. सांगायचे तर ‘अपील मधील कोर्टाच्या निर्णयामुळे प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या उमेदवाराच्या संख्येत, चिन्हात, नावात बदल होत नसेल किंवा कोर्टाद्वारा नामनिर्देशन अर्ज पात्र ठरलेला उमेदवार स्वतः शपथपत्र घेऊन तो नामनिर्देशन पत्र मागे घेणार नाही असे कळवित असेल किंवा इतर प्रशासकीय अडचण असेल तर अशा नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या निवडणुकांबाबत निवडणूक निर्णय अधिकारी पूर्वी घोषित कार्यक्रमानुसारच निवडणूक प्रक्रिया राबवू शकेल. असे आमचे मत आहे.’

राज्य निवडणूक आयोगाचे दि. 29.11.2025 चे आदेशामध्ये अनुकमांक 1 वर ज्या जागेसाठी अपीलाचा निकाल जिल्हा न्यायालय अथवा तत्सम न्यायालयाकडून दि.23.11.2025 नंतर देण्यात आलेला आहे. अशा नगरपंचायती व नगरपरिषदा च्या सदस्य पदांचा तसेच या प्रकरणात अध्यक्ष पदाचा समावेश असल्यास त्यासंपूर्ण नगरपरिषदेची निवणूक स्थगित करण्यात आलेली आहे असे दर्शविण्यात आलेले आहे. परंतू, यामध्ये निवडणुकाचा निकाला हा 25 तारखेला आला असेल, आणि त्याअनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश दि. 04.11.2025 च्या परिशिष्ठ-1 प्रमाणे 6-ब मध्ये स्पष्टपणे नमूद कलेले आहे की, ‘अपीलाचा निर्णय ज्या तारखेस करण्यात येईल त्यातारखेनंतर तिस-या दिवशी किंवा तत्पूर्वी मात्र दि. 25.11.2025 पर्यंत याचाच अर्थ 25.11.2025 पर्यंत आलेल्या अपीलाचा निर्णयानुसार निवडणूक निर्णय अधिका-याने नमूना 7 व चिन्ह वाटप परिशिष्ट-1 मधील अनुक्रमांक 7 नुसार दि. 26.11.2025 रोजी नुसार केले असल्यास त्याला नियमानुसार ग्राह्य धरण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे.

महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक नियम 1966 चे नियम 17 (1) प्रमाणे छाननी मध्ये ‘एखा‌द्या नामनिर्देशन पत्रामधील निर्णयाविरोधात जिल्हा न्यायालयाकडे अपील दाखल झाल्यास त्यामधील निर्णयानुसार निवडणूक लढविणा-या उमेदवाराच्या यादीमध्ये दुरुस्ती करण्यात येते व निवडणूक नियमाप्रमाणे निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येते असे स्पष्टपणे नमूद आहे.

याचाच अर्थ राज्य निवडणूक आयोगाने नियम 17 (1) नुसार ज्या अपीलाचा निर्णय नमूद केलेल्या 6 (ब) प्रमाणे लागला असेल व त्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण केली असेल, अशा सर्व निवडणुकांकरिता सुधारित निर्देश देणे गरजेचे आहेत. जेणेकरून स्थगित करण्यात आलेल्या निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने या संदर्भात अंतिम प्रचाराच्या टप्प्प्याच्या वेळी व मतदानाला एक दिवस शिल्लक असतांना या निवडणुका स्थगित करणे अयोग्य आहे. अशी आमची धारणा आहे.

तरी याबाबत आपण महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक 1966 चे नियम 17 (1) आणि राज्य निवडणूक आयोगाने दि. 04.11.2025 चे सहपत्र आणि 29.11.2025 चे देण्यात आलेले निर्देश यामध्ये असलेला समन्वयाचा अभाव लक्षात घेता राज्य निवडणूक आयोगाकडून सुधारित निर्देश देण्यासाठी ज्या ठिकाणी अपीलाचा निर्णय हा 26.11.2025 च्या नंतर लागलेला असेल, अथवा उमेदवारानी स्वतः शपथपत्र देत असल्यास त्या सर्व बार्बीचा आधार घेऊन जर या निवडणुका स्थगित न करता सुरू ठेवल्यास राज्यातील सर्व मतदारांना आपल्या मतदानाचा हक्क बजवण्याचा अधिकार मिळेल. तरी याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडून सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी मागणी श्री. चव्हाण