जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाच्या कंत्राटदारांची बिले थकली
शासनाकडून मिळणारा अपुरा निधी अधिकार्‍यांसाठी अडचणीचे ठरत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जलजीवन मिशनच्या कंत्राटदारांची १०० कोटींची देयके टाकली आहेत. मात्र प्रत्यक्षात शासनाने केवळ १८ कोटी ३८ लाख ६७ हजार रुपयांचा निधी दिला आहे. या निधीतून ठेकेदारांच्या देयकांची रक्कम देताना अधिकार्‍यांना कसरत करावी लागत आहे.
शासनाकडून विकास कामांसाठी निधी देताना आखडता हात घेतला जात आहे. त्यामुळे सर्वच विभागातील शासकीय कामांना ब्रेक लागला आहे. वारंवार मागणी करूनही मिळणारा निधी अतिशय तुटपुंजा असल्याने अधिकार्‍यांची डोकेदुखी वाढली आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या माध्यमातून जलजीवन मिशनची कामे केली जात आहेत. जिल्ह्यातील सर्वच गावांमध्ये हर घर जल या माध्यमातून घराघरात नळाद्वारे किमान माणसी ५५ लीटर गुणवत्तापूर्ण पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे.
ठेकेदारांनी स्वतःच्या खिशातून खर्च करून सुमारे १०० कोटींची कामे केली आहेत. मात्र शासनाकडून निधीच येत नसल्याने ठेकेदारांनी कामे बंद केली आहेत. शासनाकडून निधी देण्यास विलंब होत असल्याने या अभियानाला २०२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र निधी नसल्याने कामे करायची कशी असा प्रश्‍न ठेकेदारांना सतावत आहे.
www.konkantoday.com
