राज्यातील निवडणुकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, जिल्हा परिषद निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार!
मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार असून, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे.
राज्यात सध्या २४६ नगरपालिका, ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकींची रणधुमाळी सुरू आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील २४७ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायती अशा २८८ स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये होत असलेल्या निवडणुकांवर स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. मात्र त्याचवेळी या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागल्यानंतर या निवडणुकांचे निकाल अवैध ठरले तर सबंधित जागांचे निकाल रद्द केले जाऊ शकतात असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. तसेच ज्या ५७ नगरपालिका- नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केच्या पुढे गेली आहे, त्याचा तपशीलही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगास दिले होते. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जाॅयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर दुपारी १२ वाजता ही सुनावणी होणार आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागास प्रवर्ग(ओबीसींना) लोकसंख्येच्या प्रमाणात २७ टक्केपर्यंत आरक्षण देताना एकूण आरक्षण ५० टक्केच्या पुढे जाणार नाही याची दक्षता घेण्याची शिफारस बांठिया आयोगाने केली होती. मात्र या निवडणुकीत राज्य ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू केल्याने दोन महापालिका, ५७ नगरपालिका, नगरपंचायती, १७ जिल्हापरिषदा आणि ८४ पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे.
