तेलंगणातही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणामुळे निवडणुकांना स्थगिती, राज्यातील निवडणुकांचे भवितव्य मंगळवारी ठरणार!
मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत उद्या, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थामंध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली असून १५ जिल्ह्यांत सरपंच आरक्षणातही ५० टक्केचा निकष पाळला गेला नसल्याची बाब समोर आली आहे. तेलंगणातही ५० टक्क्यांची मर्यादा पार केल्याने उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढताच राज्य निवडणूक आयोगाने तेथील निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. महाराष्ट्राबाबत कोणता निर्णय होतो याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्ग- ओेबीसींसाठी सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आल्याने अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे. राज्यातील १५ जिल्ह्यात सरपंच आरक्षणात तसेच १७ जिल्हा परिषदा, ८३ पंचायत समित्या, नागपूर आणि चंद्रपूर महानगरपालिका तसेच ५७ नगरपरिषदा, नगरपंचायतींमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याची बाब समोर आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालाच्या आदेशाचा आपल्या सोयीनुसार अर्थ लावत ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करीत सरकारने अन्य समाज घटकांचे आरक्षण कमी केल्याचा, त्यामुळे खुल्या प्रवर्गाच्या ३८ हजार जागा कमी झाल्याचा दावा करीत राहुल वाघ, विकास गवळी यांच्यासह २६ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यावर न्या. सूर्य कांत आणि जाॅयमला बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
राज्यातील आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले असल्यास निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा इशारा खंडपीठाने यापूर्वीच दिला आहे. गेल्याच महिन्यात तेलंगणामध्ये तेथील राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मागा वर्गीयांसाठी ४२ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेत त्याबाबतचा शासन निर्णय काढला होता. या निर्णयामुळे तेलंगणातील आरक्षणाचे प्रमाण ६७ टक्के झाले होते. उच्च न्यायालयाने यावर आक्षेप नोंदवितानच तेलंगणा निवडणूक आयोगाने तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम स्थगित केला होता.
राज्यातील आरक्षणाची स्थितीही तेलंगणाप्रमाणे असून १५ जिल्हयात सरपंच आरक्षणात तसेच १७ जिल्हा परिषदा, ८३ पंचायत समित्या, नागपूर आणि चंद्रपूर महानगरपालिका तसेच ५७ नगरपरिषदा, नगरपंचायतींमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याची बाब अधोरेखीत झाली आहे. त्यामुळे तेलंगणाप्रमाणेच राज्यातील निवडणुका रद्द करुन नव्याने आरक्षण काढण्याची मागणी याचिका कर्त्यांकडून केली जाणार असल्याचे समजते. त्याचप्रमाणे सरसकट नव्हे तर बांठिया आयोगाप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय आरक्षण ठेवण्याची मागणीही केली जाऊ शकते. राज्य सरकारच्या विरोधात निकाल गेल्यास सर्वच निवडणुका रद्द होण्याची भीती राज्य सरकारमधील सूत्रांनी व्यक्त केली. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आरक्षणाच्या मुद्द्यावर लांबणीवर पडू शकतात, अशी भीती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी नगरपालिका निवडणूक प्रचारा दरम्यान व्यक्त केली.
