चिपळूण तालुक्यातील चिवेली येथील पेयजल योजना चौकशी अहवाल पाठवा, जि.प.ला आदेश

चिपळूण तालुक्यातील चिवेली येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेप्रकरणी सातत्याने चौकशी आणि सुनावणी झाल्या असल्या तरी त्यातून प्रत्यक्षात ठोस कारवाई झालेली नाही. नेमकी कोणती कार्यवाही करायची, यासाठी सातत्याने केवळ मार्गदर्शन घेतले जात आहे. त्यामुळे अखेर तक्रारदारांनी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अवर सचिव स्नेहा बोरगे यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी जिल्हा परिषदेस तत्काळ अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.
या योजनेविषयी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे गेल्या चार-पाच वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहेत. पाणी योजनेची प्रस्तावित कामे न करता ३२ लाखाचा घोळ घातल्याची तक्रार आहे. याबाबत पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्‍यांनी चौकशी तसेच तपासणी केली. योजनेचे काम अपूर्ण केल्याचे ठेकेदाराने चार वर्षापूर्वीच लेखी स्वरुपात दिले आहे. मात्र कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. जिल्हा परिषदेने सुनावणी घेतली, मात्र अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांचे मार्गदर्शन मागवले आहे. मात्र ३ महिन्यात हे मार्गदर्शन मिळालेले नाही. विभागीय आयुक्त स्तराबरोबरच साळुंखे यांनी पाणीपुरवठा विभागाकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अवर सचिव बोरण यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना चिवेली पाणी योजनेचा अहवाल तत्काळ पाठवण्याच्या सूचनां दिल्या आहेत. गेल्या ५ वर्षाच्या कालावधीत प्रत्येक विभागाकडून केवळ पत्रव्यवहार सुरू आहे. त्या पलिकडच्या हालचाली झालेल्या नाहीत. अधिकारी नेमके कोणाच्या दबावाखाली आहेत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे..
या योजनेबाबत आपण सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. पंचायत समितीपासून थेट मंत्रालयापर्यंत संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. ग्रामपंचायत विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ ढवळे, मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य सचिव तसेच राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार यांच्यापर्यत पत्रव्यवहार केला. वरिष्ठांकडून जिल्हा परिषदेला कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या जातात. मात्र पुढे हालचाली होत नसल्याचे वास्तव असल्याची माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी दिली.www.konkantoday.com