पोलीसांनी ॲट्रॉसिटीच्या केसेस नोंद करुन घेतत्या पाहिजेत- अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य गोरक्ष लोखंडे

*रत्नागिरी : अनुसूचित जातीच्या समाजावर अन्याय होत असतो.पोलीसांकडून बऱ्याचवेळा अशा घटनांची नोंद केली जात नाही, त्यामुळे त्या आपल्याला समजत नाही. पोलीसांनी ॲटॉसिटीच्या केसेस नोंद करुन घेतल्या पाहिजेत. लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार, अनुकंपाखाली नगरपालिकेने भरती केली की नाही, बढती दिली की नाही, अशा अनेक प्रश्नांसाठी अनुसूचित जाती आयोग जिल्ह्याजिल्ह्यात दौरे काढून याची तपासणी करत असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य (सचिव दर्जा) गोरक्ष लोखंडे यांनी दिली.
रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या श्री लोखंडे यांचे समाज कल्याण सहायक आयुक्त दीपक घाटे यांनी स्वागत केले.
ते म्हणाले, आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर बऱ्याच वेळा महाराष्ट्रातून आयोगाच्या कार्यालयात प्रश्न, समस्या मांडण्यासाठी लोक यायचे. लाड-पागे समिती शिफारशीनुसार भरती, अनुकंपा, पदोन्नती सारख्या प्रश्नांसाठी कार्यालयात गर्दी व्हायची. हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आम्ही जिल्हावार फिरतोय. भारतीय संविधानाचे अमृत महोत्सव वर्ष आहे.10 मार्च 2025 ला शासनाने जीआर काढलाय. जिल्ह्याच्या एकूण बजेटच्या 0.5 बजेट संविधानाच्या उद्देशिका वाटपासाठी, जनजागृतीसाठी आणि जिल्हा अधीक्षकांकडे ॲट्रॉसीटी शिक्षेचा दर, ॲट्रॉसिटी ॲक्ट, जनरल कायदा म्हणून त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. पोलीसांनी केसेस नोंदवून घेतल्या पाहिजेत. शिक्षेचा रेट वाढला पाहिजे. ॲट्रॉसिटी होत नाही असे नाही, त्याची नोंद घेतली जात नाही. त्यामुळे आपल्याला माहिती होत नाही. पोलीसांनी नोंद घेतली पाहिजे.
समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी संयुक्तपणे ज्या ठिकाणी घटना घडली, त्याठिकाणी भेट दिली पाहिजे. नियमाप्रमाणे पीडित व्यक्तींना आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे. त्यांचे पुनर्वसन, आर्थिक मदत आणि पेन्शन अशा प्रमाणे कायदा खालच्या वर्गातील वंचित घटकांसाठी काम केलं पाहिजे त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. नगरपरिषदांमध्ये 5 टक्के निधी आहे, हा दलित वस्तीसाठी आहे. रमाई घरकुल आवास असेल तसेच ज्या नगरपालिका जुन्या आहेत अशा ठिकाणी श्रमसाफल्य म्हणून ज्या ठिकाणी 25 वर्षे सेवा झालेल्या सफाई कामगारांना त्यांना घर देण्याची योजना आहे. अशा अनेक योजनांच्या बाबतीमध्ये आयोग जिल्हाजिल्ह्यात जाऊन आस्थापना, लाड-पागे समितीच्या पेंडींग का ठेवल्या गेल्या आहेत, अनुकंपा का दिली नाही. त्यांना बढती का दिली नाही. इतर प्रकारचे जे अखर्चित धोरण आहे, या अनुषंगाने आयोग म्हणून आम्ही सगळीकडे जात आहोत. आयोगाला आता वैधानिक दर्जा प्राप्त झाला आहे. ॲक्ट झाला आहे. आयोगाला कोर्टाचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. आयोगाचे आदेश पाळले गेले नाही तर अवमान होतो, असेही ते म्हणाले.

000