अपक्ष उमेदवारांच्या हक्कांवर गदा — नगरविकास विभागाच्या गुप्त सोडतीवर माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कृष्णकांत कीर यांचा तीव्र विरोध; घटनातज्ञ ॲड. असीम सरोदे समवेत नगरविकास विभागाला पत्र.

⭕ गेल्या जवळपास तीन दशकांत मी अनेक सोडती पाहिल्या आहेत, पण अशी गुप्त, अपारदर्शक व निरीक्षकांविना प्रक्रिया प्रथमच पाहत आहे.

⭕ ०६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेली सोडत अवैध घोषित करावी.

दिनांक १४/१०/२५.

रत्नागिरी, महाराष्ट्र–
राज्यातील २४७ नगरपरिषद आणि १४७ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदांच्या प्रवर्गनिहाय आरक्षणासाठी ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी नगरविकास विभागात घेण्यात आलेल्या गुप्त सोडतीविरोधात माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कृष्णकांत कीर यांनी तीव्र हरकत नोंदवली आहे.

कीर यांनी ही प्रक्रिया अपक्ष उमेदवारांच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे नमूद करत नगरविकास विभाग आणि भारत निवडणूक आयोगाला औपचारिक पत्र पाठवले आहे.

कीर यांच्या मते, ही सोडत बंद दरवाज्यांआड, अपक्ष निरीक्षक, माध्यम प्रतिनिधी आणि अपक्ष उमेदवारांच्या अनुपस्थितीत घेण्यात आली.

“लोकशाहीत समान संधी मिळायला हवी असताना अपक्ष उमेदवारांना प्रक्रियेतून वगळले गेले — हे लोकशाहीच्या आत्म्यावर आघात आहे,” असे कीर यांनी नमूद केले.

माजी नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष म्हणून १९९६ पासून आतापर्यंत विविध निवडणुकांमध्ये सहभागी होत आलेल्या आपल्या अनुभवावरून, कीर यांनी सांगितले की

“गेल्या जवळपास तीन दशकांत मी अनेक सोडती पाहिल्या आहेत, पण अशी गुप्त, अपारदर्शक व निरीक्षकांविना प्रक्रिया प्रथमच पाहत आहे.”

त्यांनी सांगितले की १९९६, २००१, २००६, २०११, २०१६ आणि २०१९ मधील सर्व सोडती सार्वजनिकरीत्या, निरीक्षक आणि माध्यमांच्या उपस्थितीत पार पडल्या होत्या.
मात्र या वर्षीची प्रक्रिया मनमानी, अपारदर्शक आणि भेदभावपूर्ण ठरल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

कीर यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की ही पद्धत महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम, १९६५ व नगराध्यक्ष निवड नियम, १९८१ मधील “निर्धारित पद्धती”च्या उल्लंघनासमान आहे आणि राज्यघटनेतील कलम १४ व १९(१)(अ)(क) मध्ये दिलेल्या समानता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व संघटनेच्या अधिकारांना बाधा आणणारी आहे.

त्यांनी नगरविकास विभागाकडे मागणी केली आहे की —
1️⃣ ०६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेली सोडत अवैध घोषित करावी.
2️⃣ नवीन सोडत सार्वजनिकरीत्या, राज्य निवडणूक आयोगाने नियुक्त स्वतंत्र निरीक्षकांच्या उपस्थितीत व सर्व पक्ष/अपक्ष उमेदवारांच्या सहभागासह घ्यावी.
3️⃣ सोडतीची कार्यवाही, उपस्थिती नोंद व CCTV रेकॉर्डिंग तत्काळ सार्वजनिक करण्यात यावी.

कीर यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर शासनाने पारदर्शकतेची पुनर्स्थापना केली नाही, तर ही बाब माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात कायदेशीररीत्या आव्हान दिली जाईल.

या पत्रामुळे निवडणुकीतील समान संधी आणि लोकशाही पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.