उरणमध्ये पंतप्रधानांच्या विरोधात आंदोलनाची परंपरा कायम; उद्या जासई येथे महाविकास आघाडीच आंदोलन!
उरण : देशाच्या पंतप्रधानांच्या विरोधातील आंदोलनाची उरण मधील परंपरा कायम असून बुधवारी जासई येथे विमानतळ बाधितांचा नामकरण, पुनर्वसन आणि रोजगाराच्या मागणीसाठी महाविकास आघाडीचे आंदोलन होणार आहे. यापूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी तर २०१८ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात आंदोलने झाली आहेत. यात नव्याने पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात हे आंदोलन केले जाणार आहे.
२६ मे १९८९ ला जेएनपीए (त्यावेळेची न्हावा शेवा बंदर) च्या उदघाटनासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी हे उरणच्या बंदरात येणार होते. मात्र ज्या भूमि पुत्रांच्या जमिनीवर हे बंदर उभे करण्यात आले आहे. त्यांना हक्काचा रोजगार आणि त्यांचे पुनर्वसन केले जावे या मागणीसाठी माजी खासदार दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली न्हावा बेटावर जमून हजारो भूमि पुत्रांनी आंदोलन केले. या आंदोलनाचा मुख्य कारण होते. राजीव गांधी हे हेलिकॉप्टरने मुंबई वरून बंदरात येणार होते. त्यांना झेंडे दाखवून हे आंदोलन करण्यात आले.
तर २०१८ मध्ये जेएनपीए बंदरातील चौथ्या (सिंगापूर) बंदराच्या पायाभरणी कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जेएनपीए बंदरात येणार होते. या कार्यक्रमाला विरोध म्हणून विरोधी पक्षांनी येथील करळ फाटा येथे पंतप्रधानाच्या विरोधात आंदोलन केले होते. तर त्याला प्रतिउत्तर म्हणून भाजपच्या वतीनेही आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर हे तिसऱ्यांदा पंतप्रधानांच्या विरोधात आंदोलन केले जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे प हील्यांदा १४ ऑगस्ट २०१४ ला प्रथम उरणच्या जेएनपीए बंदरात बंदरावर आधारीत सेझ आणि राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूमी पूजनाच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते.
भूमी पुत्र समाधानी का नाही ?
देशाच्या व राज्याच्या विकासासाठी आपली पिढ्यानुपिढ्याच उत्पादनाची साधने कायमस्वरूपी देऊन येथील स्थानिक भूमी पुत्र त्याग करीत आला आहे. या भूमी पुत्रांच्या जमिनीवर हजारो कोटी रूपयांची गुंतवणूक करून प्रकल्पाची उभारणी केली जात आहे. मात्र या प्रकल्पात ज्या प्रमाणात येथील स्थानिक भूमि पुत्रांना त्यांचा हिस्सा वाटा किंवा लाभ मिळायला हवा तो मिळत नसल्याची भावना गेल्या साडेपाच दशकापासून कायम आहे.
नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी चे भूसंपादन हे आता पर्यंतच्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेतील वेगळे आहे. ज्यात राहत घर सोडून सर्वच्या सर्व जमीनी संपादित करण्यात आल्या त्यामुळे येथील भूमी पुत्र हे भूमिहीन झाले. राज्यात आणि देशात अनेक प्रकल्पांची उभारणी झाली. त्यात त्यांना जमिनीऐवजी जमीन देण्यात आली.
मात्र नवी मुंबई मधील ९५ गावात तसे झाले नाही. प्रकल्प आणि उद्योग निर्माण झाले मात्र त्यात हवा तसा वाटा मिळाला नाही. यातील अनेक उद्योग अल्पावधीतच बंद पडल्यानंतर भूमिपुत्रांवर पुन्हा एकदा बेरोजगारीची वेळ आली. आशा अनेक घटनांमुळे स्थानिक भूमीपुत्र मात्र असमाधानी राहिला आहे.
