युती, फुती, चुचे* लोकं काय म्हणतायत. संजय राऊत यांचे दिवाळीच्या पहिल्या दिवशीच वादग्रस्त विधान

उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी आज (दि. २० ऑक्टोबर) अभ्यंग स्नानाच्या दिवशीच सकाळी सकाळी वादग्रस्त विधान केलं.त्यांनी पत्रकार परिषद घेत महाराष्ट्राच्या निवडणूक यंत्रणेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आणि मतदार याद्यांमध्ये तब्बल १ कोटी बोगस मतदार असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटाने (मिंदे गट) हे मतदार ‘घुसखोरी’द्वारे यादीत आणल्याचा थेट ठपका ठेवत, आक्षेपार्ह विधान देखील केलं.राऊत यांनी दावा केला आहे की, महाराष्ट्राच्या मतदार याद्यांमध्ये साधारणपणे ९६ लाख ते १ कोटी मतदार बोगस आहेत. “एक कोटी मतदार बोगस असणं म्हणजे पूर्ण निवडणूक याच बोगस मतदारांच्या हातात आहे,” असे ते म्हणाले. विधानसभा निवडणुकीनंतर अवघ्या चार दिवसांत मुंबईमध्ये साडेसहा लाख मतदार कसे वाढले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या ‘घुसखोरांना शोधून हाकलून लावू’ या वक्तव्याचा संदर्भ देत राऊत म्हणाले, “महाराष्ट्रात १ कोटी मतदार हे घुसखोर आहेत. हे भाजप आणि मिंदे (शिंदे गट) यांनी घुसवले आहेत. सुरूवात तिथून करा.”मतदार यादीतील घोळ दुरुस्त व्हावा आणि निवडणुका निष्पक्ष व्हाव्यात यासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाविकास आघाडीतर्फे १ नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील निवडणूक कार्यालयावर मोर्चा काढला जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

महायुतीचे नेते या आरोपांवर पुरावे मागत असल्याबद्दल विचारले असता, राऊत यांनी अत्यंत तीव्र शब्दांत टीका केली. “युती, फुती, चु**चे लोकं काय म्हणतायत. काय आहे… चोर चोरी केल्याचा पुरावे मागतोय. ज्या चोराला रंगे हाथ पकडलेलं आहे, तो चोरच पुरावा मागतो,” अशा शब्दांत त्यांनी महायुतीच्या नेत्यांना फटकारले.राऊत यांनी स्पष्ट केले की, मतदार यादीतील घोळाबाबत त्यांनी १४ आणि १५ ऑक्टोबर रोजी शिष्टमंडळामार्फत निवडणूक आयोगाला पुरावे दिले आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत झालेले मतदान केवळ एकाच पक्षाला मोठ्या प्रमाणात कसे वाढू शकते, हाच यामागचा सर्वात मोठा पुरावा असल्याचे त्यांनी सांगितले.भारतीय जनता पक्षाला किंवा मिंद्यांना मिरच्या का लागत आहेत. खाई त्याला खवखवे… चोराच्या मनात चांदणं आपल्याकडं मराठीत चांगली म्हण आहे,” अशा शब्दांत राऊत यांनी टीका केली. त्यांनी आपला प्रश्न भाजप किंवा शिंदे गटाला नसून, थेट निवडणूक आयोगाला विचारला असल्याचे स्पष्ट केले.