राज्यातील एसटी बस आगारांचा १३ हजार एकर भूखंड ९८ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देणार! परिवहन मंत्र्यांची घोषणा….

मुंबई : राज्य परिवहन मंडळाच्या राज्यातील बस आगारांचा सुमारे १३ हजार एकर भूखंड ९८ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी पुढील महिन्यात निविदा काढण्यात येणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शुक्रवारी सांगितले. मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे ‘नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’च्या (नरेडको) महाराष्ट्र विभागामार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या ‘होमथॉन प्रॉपर्टी एक्स्पो २०२५’ या तीन दिवसीय मेगा प्रॉपर्टी प्रदर्शनाचे उद्घाटन सरनाईक यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. प्रसिद्ध अभिनेते आणि रग्बी इंडियाचे अध्यक्ष राहुल बोस, नरेडको इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी हे यावेळी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाकडे मुंबईतील कुर्ला, बोरीवली आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये मिळून १३ हजार एकरांहून अधिक भूखंड आहे. हे भूखंड व बस आगार विकसित करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. बस आगार आता ३० वर्षांऐवजी ९८ वर्षांच्या दीर्घकालीन भाडेपट्ट्याने दिले जातील. गुजरातमध्ये ज्या पद्धतीने बस आगार विकसित केले आहेत, त्याप्रमाणे ही बस आगारे पोर्टमध्ये विकसित केली जातील, असेही सरनाईक यांनी सांगितले. राज्यातील विकासकांनी या प्रकल्पात सहभागी व्हावे, असे आव्हान त्यांनी केले. बांद्रा-कुर्ला संकुलात पॉड टॅक्सी लवकरच सुरू होणार असून त्याचा विस्तार मीरा-भाईंदर आणि ठाणेसह मुंबई महानगर प्रदेशात होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. गरजूंसाठी कमी किमतीत घरे पुरवावीत आणि सर्व उत्पन्न गटांना सोयीस्कर अशी सामुदायिक ठिकाणे निर्माण करून मुंबईसारख्या आव्हानात्मक शहरी वातावरणात सुखकर जीवन अनुभवता येईल, यासाठी नियोजन करावे, असे आवाहन राहुल बोस यांनी केले.

रिअल इस्टेट क्षेत्र वाढीचा दर १२ टक्के मानला जातो, परंतु प्रत्यक्षात तो १५ टक्क्यांपर्यंत होईल. सिमेंट व विटांवरील सेवा व वस्तू कर कमी झाल्यास परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाचा खर्च आणखी कमी होईल, असा दावा डॉ. हिरानंदानी यांनी केला. मुंबई महानगर प्रदेशात पुढील चार वर्षांत ३०० किलोमीटर मेट्रो सेवा कार्यान्वित होईल. रेल्वे व मेट्रो सेवा तसेच नवे विमानतळ आणि बंदर विकास यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या संधी आणखी वाढतील. अशा वेळी परवानग्या व इतर कामांत सहज सुलभता, विकास शुल्कात कपात आणि इतर सुधारणा आवश्यक असल्याचेही डॉ. हिरानंदानी यांनी नमूद केले.

रिअल इस्टेट क्षेत्र वेगाने संघटित होत आहे आणि हा एकमेव ‘आत्मनिर्भर’ उद्योग आहे. ‘रीइमॅजिनिंग महाराष्ट्र: ग्लोबल अलायन्सेस टू लोकल इम्पॅक्ट’ या थीमनुसार रिअल इस्टेट क्षेत्र राज्याला प्रगत राज्यात रूपांतरित करील, असा विश्वास नरेडको महाराष्ट्रचे अध्यक्ष प्रशांत शर्मा यांनी व्यक्त केला तर परवडणाऱ्या घरांच्या क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्यासाठी रिअल इस्टेट क्षेत्राने अधिक प्रयत्न केले पाहिजेत, असे आवाहन नरेडको इंडियाचे उपाध्यक्ष राजन बांदेलकर यांनी केले.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button