हैदराबाद गॅझेट विरोधातील याचिका न्यायालयानं फेटाळली.

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मोठा लढा उभारला आहे, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्यात यावं अशी त्यांची मागणी आहे, या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मुंबईमध्ये आंदोलन केलं.दरम्यान मुंबईतील आंदोलनानंतर राज्य सरकारने त्यांची हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची मागणी मान्य केली आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात जीआर देखील काढण्यात आला. दरम्यान त्यानंतर आता ओबीसी समाज चांगलाच आक्रमक झाला आहे.

ओबीसी समाजाकडून हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरला विरोध होत आहे, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण नको, त्यांना स्वतंत्र्य आरक्षण देण्यात यावं अशी ओबीसी समाजाची मागणी आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा ओबीसी विरूद्ध मराठा समाज असं चित्र निर्माण झाल्याचं पहायला मिळत आहे.

दरम्यान राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढल्यानंतर त्याविरोधात हाय कोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र ही जनहित याचिका कोर्टानं फेटाळून लावली आहे. विनीत धोत्रे यांनी या जीआरविरोधात मुंबई हाय कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. ओबीसी संदर्भातील शासन निर्णयाने याचिकाकर्ते बाधित कसे झाले असा सवाल यावेळी हाय कोर्टाकडून उपस्थित करण्यात आला, मात्र ही याचिका जरी फेटाळून लावली असली तरी देखील याचिकाकर्त्यांना रिट याचिका म्हणून सक्षम कोर्टासमोर दाद मागण्याची मुभा कोर्टानं दिली आहे. आता यावर ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.
आम्ही सांगितलं होतं जनहित याचिका नको, रिट याचिका करा, आतापर्यंत आम्ही 4-5 रीट याचिका केल्या आहेत. असं यावेळी भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले की जीआर मागे घ्या किंवा सुधारणा करा अशी आमची मागणी आहे. आम्हाला यश मिळेल अशी खात्री आहे. आरक्षणाचा पाया आर्थिक विषयावर नाही, सामाजिक मागासलेपणावर आहे. आमचीही लेकरंबाळंच आहेत, ओबीसी जात नाही अनेक जातींचा समूह आहे, असं यावेळी भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.