महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतीच्या हद्दीत तुकडेबंदी नाही, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती!
पुणे : महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत यांच्या हद्दीमध्ये तुकडेबंदी कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार नाही, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी येथे दिली.
तसेच तुकडेबंदी कायद्यातील अधिनियमातील तरतुदींविरोधात पडलेल्या तुकड्यांचे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ केली जाणार असून त्यासंदर्भातील कार्यपद्धती येत्या पंधरा दिवसात जाहीर केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यस्तरीय सेवा पंधरवडा अभियानावेळी बोलताना बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली.
तुकडेबंडी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदर्श कार्यपध्दती येत्या पंधरा दिवसात निश्चित केली जाईल. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील सुमारे ५० लाख नागरिकांना होणार आहे. यामुळे थांबलेले व्यवहार पूर्ण होतील. दस्तांची नोंदणी होईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ या अधिनियमातील तरतुदींविरुध्द पडलेल्या तुकड्यांचे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती शासनाने स्थापन केली आहे. य समितीच्या अहवालानंतरच शासनाकडून तुकडेबंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.
दरम्यान, महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत यांच्या हद्दीमध्ये तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही. तसेच प्राधिकरण आणि प्रादेशिक आराखडा (आरपी) लागू असेल अशा हद्दीत निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी असलेल्या क्षेत्रात आणि गावांच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील क्षेत्रात तुकडेबंदी कायदा लागू होणार नाही.
कर्नाटक, आंध्रप्रदेशाच्या धर्तीवर राज्यात जमाबंदी आयुक्तालयांच्या अखत्यारीत १० ते १५ खासगी एजन्सीचे भूकरमापक आणले जातील. त्यांच्या माध्यमातून जमिनीची मोजणी केल्याशिवाय आता दस्ताची नोंदणी होणार नाही. दस्ताची नोंदणी झाल्याशिवाय त्या दस्ताचा फेरफार होणार नाही. ही प्रक्रिया येत्या महिन्याभरता राबविली जाईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
