जनता कोमात, मंत्री-अधिकारी जोमात! सरकारी पैशावर आलिशान गाड्या घेता येणार, किती लाख रुपये मिळणार?

मुंबई : एकीकडे राज्यावर आर्थिक संकट असल्याची चर्चा सुरू असताना दुसरीकडे राज्य सरकारचे मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना आलिशान गाड्या मिळणार आहेत. राज्य सरकारने शासकीय वाहन खरेदी करण्याच्या किंमत मर्यादेत अवघ्या दीड वर्षात किमान तीन ते पाच लाख रुपयांची वाढ मंजूर केली आहे. यापुढे मंत्र्यांना सरकारकडून प्रत्येकी ३० लाख रुपयांची त्यांच्या पसंतीची गाडी विकत घेण्याची मुभा असणार आहे. विशेष म्हणजे, जर मंत्री अथवा पदाधिकाऱ्याला इलेक्ट्रिक वाहन विकत घ्यायचे असल्यास, त्यांना किंमत मर्यादेपेक्षा २० टक्के अधिक किमतीची वाहने खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारकडून राज्यपालांपासून ते अगदी जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त आणि जिल्हा न्यायाधीशांना वाहने खरेदी करून देण्यात येतात. या वाहनांच्या किमती ठराविक काळानंतर वाढविण्यात येतात. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये तत्कालीन महायुती सरकारने वाहनांच्या किमतीची मर्यादा निर्धारित केली होती. त्यानुसार पदानुसार कमाल २५ लाख रुपये, तर किमान आठ लाख रुपये किमतीची वाहने विकत घेण्याची मुभा देण्यात आली होती. मात्र, अवघ्या दीड वर्षात सरकारने या किंमत मर्यादेत घसघशीत वाढ केली आहे. वाहनांची किंमत ही वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी, मोटार वाहन कर आणि नोंदणी शुल्क वगळून असून, त्यावरील खर्चही राज्य सरकारकडूनच करण्यात येणार आहे.

बुधवारी राज्य सरकारने कमाल ३० लाख रुपये, तर किमान १२ लाख रुपयांची वाहने विकत घेण्याची मुभा दिली आहे. त्यातही संबंधित पदाधिकाऱ्यांना निर्धारित किमतीत त्यांच्या पसंतीची वाहने घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ती आणि लोकायुक्तांना त्यांच्या पसंतीनुसार वाहन निवडण्याची मुभा देण्यात आली असून, त्यांना किमतीची कुठलीही मर्यादा असणार नाही. आपत्ती व्यवस्थापन कार्यात सहभागी असणाऱ्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत बहुउपयोगी वाहने (मल्टी युटीलिटी व्हेईकल-एमयूव्ही) खरेदी करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.

राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये दौऱ्यावर येणारे मंत्री, तसेच राज्य अतिथी, कॅबिनेट मंत्री, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उपलोकायुक्त, राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपालांचा ताफा – (आधी २५ लाख) – (आता ३० लाख)

महाअधिवक्ता, मुख्य माहिती आयुक्त, एमपीएससी अध्यक्ष, राज्य निवडणूक आयुक्त, राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव – (आधी २० लाख) – (आता २५ लाख)

राज्य माहिती आयुक्त, एमपीएससी सदस्य, राज्य सेवा हक्क आयुक्त (आधी १७ लाख) – (आता २० लाख)

सर्व विभागांचे विभागप्रमुख (आयुक्त, महासंचालक, संचालक), विभागीय आयुक्त, परिक्षेत्राचे पोलिस महानिरीक्षक, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक – (आधी १२ लाख) – (आता १७ लाख)

जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोलिस आयुक्त, जिल्हा पोलिस अधीक्षक व त्यावरील अधिकारी, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, महाप्रबंधक/प्रबंधक, उच्च न्यायालय – (आधी नऊ लाख) – (आता १५ लाख)

राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेने मंजुरी मिळेल असे विभाग/अधिकारी – (आधी आठ लाख) – (आता १२ लाख)