बांबू व्यवसायामुळे शेतकरी उद्योजकबांस से कॕश भी और सांस भी

ब्रिटीशांनी 1927 साली वन कायदा बनविला. बांबूला वृक्षाच्या श्रेणीत ठेवले. स्वातंत्र्यानंतरही 70 वर्षे हा कायदा तसाच चालू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना, बांबू उद्योजकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. ही अडचण समजून घेवून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 90 दिवसात कायदा मंजूर करुन ‘बांस यह घांस है’ अशी घोषणा केली आणि बांबूला गवत घोषित केले.

पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत आणि कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या उपस्थितीत रत्नागिरीत झालेली बांबू परिषद, शेतकरी मेळावा निश्चितच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना उद्योजकाचा दर्जा देण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
या परिषदेमध्ये पालकमंत्री डॉ. सामंत, कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष श्री. पटेल यांचे मार्गदर्शन आणि बांबू उद्योजक संजय करपे यांचे संगणकीय सादरीकरण हे मौलिक ठरले.
बांस बढेगा तो वंश बढेगा

1750 साली ग्लासगोमध्ये पहिले इंजिन तयार झाले. त्या दिवशी हवेमध्ये कार्बनचे प्रमाण होते 280 पीपीएम आता 422 पीपीएम झाले. आयपीपीसी अर्थात इंटर गर्व्हमेंट पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज यात 198 देश सहभागी आहेत. 1100 शास्त्रज्ञ काम करतात त्यांनी सांगितले 2050 ला जगामध्ये 450 पीपीएम कार्बन होणार आहे. एवढे तापमान वाढल्यामुळे जगात जेवढे हिमनग आहेत ते सगळे वितळतील आणि समुद्राच्या पाण्याची पातळी इतकी वाढेल की काठावरची शहरे बुडतील. वर्षाला बांबूचे एक झाड 320 किलो ऑक्सिजन देते. माणसाला वर्षाला 280 किलो ऑक्सिजन लागतो. तापमान वाढ आणि कार्बन हे दोन माणसाचे शत्रू आहेत. 100 दिवसाचा पावसाळा तापमान वाढीमुळे फक्त 52 तासात बरसून जाणार आहे. तापमान वाढीने मानवजात संपण्याच्या दिशेने निघाली आहे. त्यामुळे ‘बांस बढेगा तो वंश बढेगा’ हे विधान सार्थ ठरेल.

बांबू लागवडीनंतर चौथ्यावर्षी कापायला येईल, त्यावेळी सहा हजार रुपये टन दर मिळणार आहे. जर हाच बांबू फर्निचर युनिटद्वारे वस्तू रुपाने विकला तर त्याला 25 हजार रुपये टन भाव मिळणार आहे. बांबूला बायोमास म्हणून मान्यता मिळाली. कोळशाचा उष्मांक मूल्य 4000 आहे. बांबू जळला काय आणि एक किलो दगडी कोळसा जळला काय उष्मांक तेवढाच मिळणार आहे. त्यामुळे बांबू लागवडीतून उद्योगाला आणि शेतकऱ्याला चांगले दिवस आहेत, असे श्री. पटेल यांनी सांगितले.
बांबूला उद्योगाचा दर्जा

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मितीमध्ये बांबू व्यवसाय आणायचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी बांबू धोरण निर्माण करण्यात आले आहे. ते लवकरच जाहीर करण्यात येईल असे पालकमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्री रोजगार हमी योजनेत बांबू व्यवसायाला 50 लाखांचे कर्ज द्यायचे त्यामध्ये ग्रामीण भागामध्ये 35 टक्के शहरी भागात 25 टक्के सबसिडी असणार आहे. बांबूच्या फर्निचरचा वापर एमआयडीसीच्या 12 गेस्ट हाऊसमध्ये करण्याचे नियोजन आहे. रत्नागिरी विमानतळ हे देखील बांबूपासून अंतर्गत सुशोभिकरण केलेले असणार आहे. शिवाय प्रशासकीय इमारतीमध्येदेखील बांबूचे फर्निचर असणार आहे.
बांधकाम व्यवसायात बांबू
चीनमध्ये जवळजवळ दीड कोटी एकरची बांबू लागवड करण्यात आली आहे. जवळजवळ 45 वर्ष अशा प्रकारची बांबू लागवड करीत आहे. बांबूपासून पर्सेस, सुंदर पेन, दागिने, चष्माच्या कडा, बांबूचा बोर्ड आणि हे बांबूचा फर्निचर उत्तमरित्या बनविले जात आहे. फूड पॅकेजिंग मध्ये प्लास्टिक कंटेनर ला पर्याय बांबू कंटेनर आहे. बांबूपासून खेळणी, चप्पल, कार्पेट, प्लोरिंग, घड्याळ, 64 प्रकारची वाद्ये, स्पीकर्स, संगणकाचे की पॅड, कपडे, सायकल, मोटार सायकल, वाहने, सभागृह बनवता येते.

भारत देशामध्ये 136 जाती आहेत आणि जगात भारी 1642 जाती आहेत देशातल्या टॉप 18 जातींमध्ये टूल्डा ही बांबूची जात आहे. सिंधुदूर्गमध्ये फर्निचर कारखाना सुरु केला. त्या माध्यमातून केवळ देशात नाही तर देशाबाहेर रेस्टॉरंट, हॉटेल्स, इमारती यामध्ये देखील काम केल्याचे करपे यांनी दाखवून दिले. मागच्या सहा वर्षांमध्ये नऊ वेळा परदेशात जाऊन काम केले.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी बांबू लागवड करुन त्यावर उद्योग उभारण्यासाठी चालना द्यावी. महिला, तरुण, बेरोजगार या सर्वांना बांबू व्यवसायातून मोठा आर्थिक लाभ होणार आहे. शिवाय, मोठ्या प्रमाणात ऑक्सीजनची निर्मितीही होणार आहे. त्यामुळे ‘बांस से कॕश भी और सांस भी’ हे वाक्य समर्पक ठरणार आहे.
– प्रशांत कुसुम आनंदराव सातपुते
जिल्हा माहिती अधिकारी, रत्नागिरी