‘मी मनोजदादांच्या माणसांना मेसेज करेपर्यंत सगळं गुंडाळलं होतं’, असीम सरोदे यांनी सांगितलं काल नेमकं काय घडलं!
Maratha Reservation पुणे : मराठा आरक्षण आंदोलन म्हणून जरांगे पाटील हे गेल्या शुक्रवारपासून मुंबईतील आझाद मैदान या ठिकाणी आमरण उपोषणाला बसलेले होते. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा अध्यादेश काढून त्यांचा ओबीसी आरक्षणामध्ये समावेश करावा ही प्रमुख मागणी घेऊन मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू केलं होतं.
त्यासोबतच सातारा, औंध संस्थान तसेच हैदराबाद गॅझेटिअरची त्वरित अंमलबजावणी करावी ही सुद्धा या आंदोलनाची प्रमुख मागणी होती. यात सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर संदर्भात त्वरित निर्णय घेतला असून सातारा संस्थान संदर्भात पुढील महिन्याभरात निर्णय घेऊ असा आश्वासन दिल्यानंतर म्हणून जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण सोडलं आहे.
उपोषण सोडताना आपण ‘जिंकलो रे राजाहो’ अशी आरोळी ठोकणारे मनोज जरांगे पाटील युद्धात जिंकले मात्र तहात हरलेत का?, असा प्रश्न आता अनेक कायदे पंडितांनी विचारला आहे. यासंदर्भातच ज्येष्ठविधीज्ञ असीम सरोदे यांनी सुद्धा आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. इतकच नाही तर काल राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ उपसमिती ज्यावेळेस सरकारी मसुदा घेऊन मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे आली होती त्यावेळेस नेमकं काय घडलं यासंदर्भात सुद्धा असेल सरोदे यांनी सविस्तर सांगितलं आहे.
या संदर्भात सरोदे म्हणाले, मनोजदादा जरांगे यांना अपेक्षित असलेले झालेले नाहीये असे स्पष्ट दिसतेय. मनोजदादाच्या जवळच्या लोकांचे फोन मला अगदीच शेवटच्या क्षणी आले. सरकारी प्रतिनिधींना काय सांगावे याबद्दल काय वाटते असे विचारण्यात आले. मी त्यांना टाईप करून मेसेज पाठवले पण तोपर्यंत सगळ्यांना गुंडाळण्यात आले होते.
‘मी मनोजदादा जरांगे यांच्यापर्यंत हे पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला कि, हैद्राबाद गॅझेटिअर स्विकार करतांना सर्व जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यासाठी असा आदेश पारीत करावा की ज्या मराठा समाजातील व्यक्ती त्यांच्या कुटुंबाच्या ‘कुणबी-मराठा’ नोंदी गॅझेट नुसार व्हेरिफिकेशन साठी अर्ज करतील त्या अर्जांवर सात दिवसात निर्णय घेण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल. त्याबाबत कार्यवाहीची पद्धती वेगळे सरकारी परिपत्रक काढून जाहीर करावी. कार्यवाहीची पद्धती कशी असेल याचे परिपत्रक सुद्धा आजच काढायला सांगावे असे मी सुचविले होते. पण जातपडताळणी कार्यवाही अर्ज दाखल झाल्यापासून 90 दिवसात करणार असे सरकारने नक्की केले. म्हणजेच कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवणे सोपी गोष्ट असणार नाही. तर, मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी पदवीपर्यंत शिक्षण मोफत राहील आणि त्यासाठी महाराष्ट्र शासन आर्थिक तरतूद जाहीर करणारा स्वतंत्र GR एका आठवड्यात काढतील. (निवडणुकांच्या वेळी अमाप पैसा उधळणाऱ्या व लाडकी बहीण अशी फसवी योजना निवडणूक जिंकण्यासाठी सुरु करून जनतेचा करोडो रुपयांचा निधी त्यासाठी वापरणाऱ्या सरकारकडून अशी शिक्षणावर खर्च करण्याची मागणी मान्य करून घ्यायला हवी होती).
मराठा समाजातील शिक्षित मुलामुलींना त्यांच्या शिक्षणाच्या पात्रतेनुसार नोकऱ्या देण्यासंदर्भात स्पष्ट तरतूद असलेला GR काढावा. कोणकोणत्या विभागात आणि कोणकोणत्या क्षेत्रातील नोकऱ्या उपलब्ध असतील त्याची माहिती असावी. त्यात मराठा समजतील युवकांना नोकऱ्या देण्यासंदर्भातील प्रक्रिया नमूद करावी. नियत साफ आणि स्वच्छ ठेऊन GR काढलेले आहेत का?, त्यांची अंमलबजावणी लोकांच्या कल्याणासाठी बिना अडथळा शासनातर्फे करण्यात येईल का? या प्रश्नांसह आंदोलन संपले. GR संपूर्ण वाचून ते लवकरच कळेल. सरळ भाषा न वापरता विविध अर्थ निघतील अशी भाषा वापरून मुद्दाम क्लिष्टता किंवा मोघमपणा ठेवला का हे सुद्धा कळेल. मला इतकेच वाटते की आंदोलनकर्त्यांची फसवणूक करणारी कृती सरकारने केली असेल तर ते अत्यंत चुकीचे ठरेल. आरक्षण हा विकास, उन्नतीचा एकमेव मार्ग आहे असा सामान्य लोकांचा भ्रम करून देणारे राजकारण चुकीचे आहे हे सर्वप्रथम लक्षात घ्यावे लागेल. असं असीम सरोदे म्हणाले आहेत.
तर असीम सरोदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना सुद्धा एक सल्ला दिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी याबाबत सुद्धा स्पष्टता घ्यायला पाहिजे होती की मराठा समाजातील ज्या कुटुंबांची नोंद ‘कुणबी-मराठा’ अशी नसेल त्या मराठा समाजातील कुटुंबांबाबत आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के पेक्षा जास्त वाढवून त्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळावे यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे मुख्यमंत्री यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकारच्या मुख्य सचिवांना दोन दिवसात मागणीपत्र लिहावे आणि त्याची कॉपी मनोजदादा जरांगे पाटील यांना राज्य सरकारने द्यावी. कारण GR च्या माध्यमातून काहीतरी अर्धवट देण्याची, अपूर्ण काहीतरी करून मागण्या मान्य केल्याची नाटकी नीती वापरली गेली कि काय अशी प्राथमिक शंका घ्यायला जागा आहे. हैद्राबाद गॅझेटिअर राज्य सरकारने खरे तर आधीच स्विकारले होते आता केवळ कार्यपद्धती काय असेल याचे आदेश काढले आहेत.
ओबीसी प्रवर्गातून मराठा आरक्षण ही मागणी मान्य होण्यासारखी नव्हतीच त्यामुळे त्यावर काहीही निर्णय झालेला नाही. ओबीसी प्रवर्गातील आत्ता असलेल्या व्यक्तींना बाधा न पोहोचता मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळविण्यात कायदेशीर अडचणी दूर होतील का यावर काहीही चर्चा नाही किंवा तोडगा नाही असे चित्र स्पष्ट झालेले आहे. शेवटी पुन्हा सांगतो की आरक्षणाने सगळे प्रश्न संपतात असा सार्वत्रिक गैरसमज पसरविण्यात आलेला आहे. समजा संपूर्ण, सरसकट आरक्षण दिले तरीही….नोकऱ्या कुठे आहेत?, रोजगार कुठे आहेत?. दर्जेदार, मोफत शिक्षण ही रचनात्मक मागणी नेहमीच लक्षात ठेवावी लागेल. त्यामुळे काल विजयाचा गुलाल उधळलेल्या आंदोलनकर्त्यांची सरकारकडून खरंच फसवणूक झाली आहे का? असा प्रश्न कायदे तज्ञांनी व्यक्त केल्यामुळे मराठा समाजात संभ्रमाचं वातावरण पसरल आहे.
