पाकिस्तान, बांगलादेशातून आलेल्या अल्पसंख्याकांना दिलासा!
पीटीआय, नवी दिल्ली : अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेशमधून ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत भारतात आलेल्या अल्पसंख्याकांना पारपत्र किंवा अन्य कागदपत्रांशिवाय भारतात वास्तव्य करता येईल. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याबाबतची घोषणा केली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार २०१४ पर्यंत भारतात या देशांतून आलेल्या धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद होती.
नुकत्याच लागू झालेल्या स्थलांतरित आणि परदेशी नागरिक कायद्यांतर्गत हा आदेश देण्यात आला. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार (सीएए) अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या धार्मिक छळामुळे २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, पारशी, बौद्ध, ख्रिश्चन धर्मीयांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद होती. आता ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे केंद्रीय मंत्री सुकांता मुजुमदार यांनी स्पष्ट केले.
आदेशात काय?
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे, ‘अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तानमधील ज्या अल्पसंख्य हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन धर्मीयांना या देशांमधील धार्मिक छळांमुळे भारतात आश्रय घेणे भाग पडले आहे, जे ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत भारतात आले आहेत, त्यांना कुठल्याही आवश्यक कागदपत्रांशिवाय, पासपोर्ट किंवा इतर प्रवासी कागदत्रांशिवाय; तसेच ज्या कागदपत्रांची मुदत संपली आहे, अशा व्यक्तींना (भारतात राहण्यासाठी) व्हिसातून सूट देण्यात आली आहे.’
‘सीएए’अंतर्गत आसाममध्ये तिघांना नागरिकत्व
गुवाहाटी : आसाममध्ये ‘सीएए’अंतर्गत आलेल्या १२ अर्जांपैकी केवळ तीन जणांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा यांनी बुधवारी दिली. ते म्हणाले, ”लक्षावधी लोकांना या कायद्यांतर्गत नागरिकत्व मिळेल, अशी भीती व्यक्त करून ‘सीएए’वर चर्चा करणे उपयुक्त नाही. या कायद्यांतर्गत आसाममधून नागरिकत्वासाठी आतापर्यंत केवळ १२ अर्ज आले आहेत. त्यापैकी केवळ तीन जणांना नागरिकत्व मिळाले आहे. उर्वरित नऊ जणांना नागरिकत्व देण्याबाबत विचार सुरू आहे.”
