देशभरात पशुसंवर्धन, मत्स्य व्यवसायाला ‘कृषी’चा दर्जा मिळणार!
Agriculture News मुंबई : राज्य सरकारने पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाला ‘कृषी’चा दर्जा दिला आहे. या पथदर्शी निर्णयाची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय देशभरात लागू करण्याच्या दृष्टीने हालचाल सुरू केली आहे.
त्या बाबत राज्य सरकारकडे अभिप्राय मागविला असून, लवकरच या बाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाला कृषीचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राला मिळणाऱ्या सर्व सवलती, अनुदाने आता पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाला मिळणार आहेत. प्रामुख्याने सवलतीच्या व्याज दराने कर्ज, किसान क्रेडीट कार्डची सुविधा, वीजबील अनुदान आणि स्थानिक करातून सूट मिळणार असल्यामुळे पशूसंवर्धन विभागाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. मत्स्य व्यवसाय विभागाला सवलतीच्या दरात डिझेल, कर्ज आणि अन्य सुविधा मिळणार आहेत.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाची दखल केंद्र सरकारने घेतली असून, केंद्र सरकारने राज्याने घेतलेल्या निर्णयाची सविस्तर माहिती मागविली आहे. तसेच या निर्णयाची देशपातळीवर कशी अंमलबजावणी करता येईल या बाबत सूचना, अभिप्राय मागविला आहे. राज्याच्या पशुसवंर्धन विभाग या बाबत केंद्र सरकारशी समन्वयाने काम करीत आहेत.
कृषी, पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसाय विभाग राज्य सरकारच्या आखत्यारीतील (राज्य सूचीतील) विषय असल्यामुळे केंद्र सरकार ढोबळ दिशा-निर्देश देऊन या बाबत कायदा करण्याची सूचना राज्य सरकारला देणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कायदा करावा लागणार आहे.
नेमके काय फायदे मिळणार
- प्राप्तिकर करातूनही पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसायाला दिलासा शक्य
- स्थानिक करातून कुक्कुट पालन, शेळी- मेंढी पालन व्यवसायाला सूट
- सवलतीच्या दरात कर्ज सुविधा
- किसान क्रेडीट कार्डची लाभ होणार
- वीजबिल अनुदान लाभ मिळणार
- मासेमारांना डिझेल अनुदान मिळणार
- मासेमारी सहकारी संस्थांना सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ
- प्राप्तिकर करातूनही पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसायाला दिलासा शक्य
केंद्र सरकारने सकारात्मक दखल घेतली
पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाला कृषीचा दर्जा देण्याच्या निर्णयाची सकारात्मक दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे. या बाबत देशपातळीवर कृषी, पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या मंत्रिमंडळ गटाची लवकरच बैठक होणार आहे. प्राप्तिकर करातूनही पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसायाला दिलासा मिळू शकतो, अशी माहिती पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी यांनी दिली.
