१७ वर्षांच्या कारावासानंतर अरुण गवळीला जामीन मंजूर; वाचा गुन्हेगारीचा इतिहास!

मुंबई : मुंबईच्या गुन्हेगारी जगतातील कुख्यात व्यक्तिमत्त्व आणि माजी राजकारणी अरुण गवळी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर जामीन मंजूर केला आहे. शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर हत्याकांड प्रकरणात ही जामीन मंजूर करण्यात आला असून, गवळी यांच्यावरील जन्मठेपेच्या शिक्षेविरुद्धचे अपील अद्याप प्रलंबित आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने गवळी यांच्या ७६ वर्षांच्या वयाचा आणि १७ वर्षांहून अधिक काळाच्या कारावासाचा विचार करून हा जामीन मंजूर केला आहे.

ट्रायल कोर्टाच्या अटी व शर्तींनुसार जामीन मिळेल, तर अपीलची अंतिम सुनावणी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होईल. या निर्णयामुळे गवळी यांची नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून मुक्ती होण्याची शक्यता निर्माण झाली असली, तरी मुंबईतील गुन्हेगारी इतिहासात हा निर्णय चर्चेचा विषय ठरला आहे.

१७ वर्षांच्या कारावासानंतर जामीन

अरुण गवळी यांनी कमलाकर जामसंडेकर हत्याकांड प्रकरणात आतापर्यंत १७ वर्षे आणि तीन महिने कारावास भोगला आहे. त्यांचे वय सध्या ७६ वर्षे असून, दीर्घकाळाच्या कारावासामुळे आरोग्याच्या समस्या उद्भवल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठात सांगितले, “आरोपीने १७ वर्षे आणि तीन महिने कारावास भोगला असून, अपील अद्याप प्रलंबित आहे. त्याचे वय ७६ वर्षे असल्याचा विचार करून जामीन मंजूर करतो.”

हा निर्णय २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने गवळी यांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेचा निर्णय कायम ठेवल्यानंतर आला आहे. गवळी यांना २००७ मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि २०१२ मध्ये विशेष मोक्का (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी आणिविरोधी कायदा) कोर्टाने त्यांना जन्मठेप आणि १७ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

या प्रकरणात गवळी यांच्या सहा अन्य आरोपींना देखील जन्मठेप झाली होती, पण काहींना नंतर जामीन मिळाला. गवळी यांच्या वकिलांनी युक्तीवादात सांगितले की, अपील प्रलंबित असल्याने आणि दीर्घकारावासामुळे न्यायालयाने जामीन द्यावा. राज्य सरकारने याला विरोध केला, पण खंडपीठाने वय आणि कारावासाच्या कालावधीचा आधार घेतला. हा निर्णय गवळी यांच्या दीर्घकाळाच्या न्यायिक लढ्याला मिळालेली मोठी यशस्वीता मानली जात आहे.

अरुण गवळी यांचा खंडणी, अपहरण आणि गुन्हेगारी इतिहास

अरुण गवळी यांची गुन्हेगारी कारकीर्द १९७० च्या दशकात मुंबईच्या भायखळा, परळ आणि दगडी चाळ भागात सुरू झाली. दूध विक्रीपासून सुरुवात करून त्यांनी रामा नाईक आणि बाबू रेशीमच्या ‘भायखळा कंपनी’मध्ये प्रवेश केला. १९८८ मध्ये नाईकच्या पोलिसांकडून ठार होण्यानंतर गवळी यांनी टोळी ताब्यात घेतली आणि दगडी चाळमधून चालवली.

दाऊद इब्राहिमच्या डी-कंपनीशी शत्रुत्व असलेल्या गवळी टोळीने खंडणी, अपहरण, मालमत्ता हडप आणि हत्यांची साखळी उधळली. मुंबई, ठाणे आणि कल्याण भागात ४९ हून अधिक गुन्हे नोंदवले गेले आहेत, यामध्ये मोक्का कायद्यांतर्गत अनेक खटले समाविष्ट आहेत.

दक्षिण मुंबईतील लालबाग, परळ, भायखळा, करीरोड, दगडी चाळ, सातरस्ता आणि माजगाव भागात गवळी यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. २००४ मध्ये त्यांनी दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून शिवसेनेच्या मोहन रावले याविरुद्ध निवडणूक लढवली आणि ९२ हजार मते मिळवली.

राष्ट्रवादीचे नेते आणि गवळी यांचे भाचे सचिन अहिरही रिंगणात होते. गवळी यांनी अखिल भारतीय सेना पक्ष स्थापन केला आणि २००४-०९ पर्यंत चिंचपोकली विधानसभा मतदारसंघातून आमदार राहिले. मात्र, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीमुळे त्यांच्यावर नेहमीच टीका झाली. सध्या त्यांच्यावरील दोन प्रलंबित खटले आहेत.

कमलाकर जामसंडेकर हत्याकांड प्रकरण काय?

शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या हत्याकांडाचा काळ २००७ चा आहे. मुंबईतील सकिना भागातील जामसंडेकर हे तीन वेळा नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते. त्यांचा सदाशिव सुर्वे नावाच्या व्यक्तीसोबत प्रॉपर्टी डेव्हलपमेंटवरून वाद होता. सुर्वेने गवळी टोळीमार्फत जामसंडेकरांची ‘सुपारी’ दिली.

गवळी यांनी ही जबाबदारी प्रताप गोडसेकडे सोपवली होती. गोडसे याने नाव न येण्यासाठी नवीन शूटर्स शोधले. गोडसेने श्रीकृष्ण गुरवमार्फत नरेंद्र गिरी आणि विजयकुमार गिरी यांची निवड केली. दोघांना प्रत्येकी अडीच लाख रुपये देण्याचे ठरले आणि अ‍ॅडव्हान्स म्हणून २०-२० हजार दिले.

विजयकुमार गिरीने अशोककुमार जयस्वालसोबत १५ दिवस जामसंडेकरांवर पाळत ठेवली. अखेर, २ मार्च २००७ रोजी संधी मिळताच सकिना येथील रुमानी मंजील चाळीतील जामसंडेकरांच्या घरी घुसून त्यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. हत्याकांड घडल्यानंतर पोलिसांनी सकिना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आणि मोक्का कायद्यांतर्गत तपास सुरू केला.

गवळी यांना २००८ मध्ये अटक करण्यात आली. विशेष मोक्का कोर्टाने २०१२ मध्ये गवळी आणि ११ अन्य आरोपींना दोषी ठरवले. यामध्ये ३० लाख रुपयांची सुपारी रक्कम हा प्रमुख मुद्दा होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये ही शिक्षा कायम ठेवली. या प्रकरणात गवळी टोळीचा संघटित गुन्हेगारीचा पुरावा सिद्ध झाला.