पडताळणीनंतर जातवैधता समितीला अधिकार नाही, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!
नागपूर : एकदा ‘व्हिजिलन्स सेल’ने स्वातंत्र्यपूर्व काळातील दस्तऐवजांची वैधता मान्य केल्यानंतर, समितीने कोणतेही कारण नोंदवत यांत्रिक पद्धतीने पुनर्पडताळणीस आदेश देता कामा नये, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.
अमरावती येथील जातवैधता समितीच्या आदेशाविरोधात न्यायमूर्ती प्रवीण एस. पाटील यांच्या खंडपीठात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांनी १९३२ सालच्या कोतवाल पुस्तकातील नोंद सादर केली होती, ज्यात त्यांचे आजोबा/पणजोबा फकीरया यांचा उल्लेख ‘माना’ अनुसूचित जमातीतील म्हणून आहे. २ मे २०१९च्या पहिल्या व्हिजिलन्स सेल अहवालात ही नोंद पडताळून तिचा खरेपणा मान्य करण्यात आला होता. मात्र, समितीने कोणतेही कारण नोंदवता पुनर्पडताळणीचे आदेश दिले आणि दुसऱ्या अहवालात नोंद फेटाळण्यात आली.
न्यायालयाने या प्रकरणाचा निर्णय देताना स्पष्ट केले, की स्वातंत्र्यपूर्व काळातील दस्तऐवजांना अधिक महत्त्व द्यायला हवे, कारण त्यांना स्वातंत्र्योत्तर काळातील दस्तऐवजांच्या तुलनेत जास्त पुरावा मूल्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले आहे. जातपडताळणी समितीचे कार्य फक्त अर्जदाराने सादर केलेल्या पुराव्यांची तपासणी करण्यापुरतेच मर्यादित आहे. समिती स्वतःहून पुरावे जमा करून दावा सिद्ध किंवा खोडून काढू शकत नाही. २००३च्या नियमांनुसार, समिती अर्जदाराने दिलेल्या पुराव्यांवर असमाधानी असल्यासच प्रकरण ‘व्हिजिलन्स सेल’ला पाठवता येते, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने जातवैधता समितीचा निर्णय रद्द केला.
‘ॲफिनिटी टेस्ट’ला जात दावा ठरवण्यासाठी अंतिम निकष म्हणून वापरता येणार नाही. एखाद्या समाजाच्या परंपरा व चालीरीती तपासताना, चौकशी करणाऱ्या व्यक्तीस त्या जमातीवर संशोधनाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. अशा संशोधनाच्या आधारेच अहवालात निरीक्षण करायला हवे. – न्या. प्रवीण एस. पाटील, मुंबई उच्च न्यायालय
