लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार राज्यपालांच्या मर्जीने चालू शकतं का? सरन्यायाधीश गवई यांचा केंद्र सरकारला सवाल!

: राज्य विधिमंडळाने पाठवलेल्या विधयकांना मान्यता देण्यासाठी राज्यपालांनी किती वेळ घ्यावा? याबद्दल केल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी सरकारला महत्त्वाचा प्रश्न विचारला आहे.

संविधानाने अनुच्छेद २००अंतर्गत राज्यपालांना विधेयक रोखून धरण्याचा अधिकार दिला आहे असा युक्तिवाद सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. त्यावर, विधानसभांनी मंजूर केलेली विधेयके राज्यपालांनी कायमस्वरूपी रोखून धरल्यास, लोकनियुक्त राज्य सरकारांना राज्यपालांच्या लहरी आणि मर्जीवर अवलंबून राहावे लागेल असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.

“पण त्यानंतर आपण याचिकांना रोखून धरण्याचे संपूर्ण अधिकार राज्यपालांना देतोय असे होणार नाही का?….बहुमताने निवडून आलेल्या सरकारला राज्यपालांच्या लहरी आणि मर्जीवर अवलंबून राहावे लागेल,” असा प्रश्न सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना केला. खंडपीठाने म्हटले की, राज्यपालांनी विधेयक रोखून धरल्यानंतर ते विधेयक रद्द होते असा अर्थ लावला, तर याचा राज्यपालांचे अधिकार आणि कायदे बनवण्याच्या प्रक्रियेवर विपरित परिणाम होईल.

राज्य सरकारने मंजूरसाठी पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निश्चित कालमर्यादा घालून दिली होती, यावर राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांनी केलेल्या याचिकेवर पाच-न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू होती. संसद आणि विधिमंडळांनी संमत दिलेल्या विधेयकाला मंजुरी देण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कालमर्यादा आखून देऊ शकते का, असा प्रश्न राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विचारला होता.

संविधानानुसार राज्यपालांना अनुच्छेद २०० अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा दाखला देत मेहता खंडपीठासमोर म्हणाले की, “हा काही निवृत्त राजकारण्यासांठी राजकीय आश्रय नाही, त्याला ठराविक महत्व आहे, जे संविधान सभेत चर्चिले गेले होते.”

राज्यपाल जरी निवडून आलेले नसले तरी ते राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी आहेत आणि यांत्रिकपणे विधेयकांना मंजुरी देणारे फक्त एक पोस्टमन नाहीत. “एखादा असा व्यक्ती जो थेट निवडून आलेला नाही तो दुय्यम व्यक्ती ठरत नाही,” असे मेहता म्हणाले.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पीएस नरसिंह आणि एएस चांदुरकर यांच्या खंडपीठापुढे बोलताना मेहता म्हणाले की, राज्य विधिमंडळाने पाठवलेल्या विधेयकाला मान्यता देण्याचा, मान्यता रोखण्याचा, कोणत्याही केंद्रीय कायद्याशी परस्परविरोधा आढळून आल्यास राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याचा किंवा पुनर्विचारासाठी राज्य विधिमंडळाकडे परत पाठवण्याचा पर्याय राज्यपालांना आहे.

रोखून धरणे ही काही तात्पुरती कृती नाही, आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे ५ न्यायाधीश आणि ७ न्यायाधीशांनी याचे वर्णन विधेयक पुढे जाण्याचा मार्ग असल्याचे म्हटले आहे. यावर सीजेआय यांनी प्रश्न केला की, जर त्यांनी पुनर्विचारासाठी विधेयक परत पाठवण्याच्या पर्यायाचा वापर केला नाही तर ते चिरकाळ ते रोखून धरू शकतात? यावर मेहता म्हणाले की तर ते रद्द होईल. यावेळी त्यांनी कलम २०० मधील संदर्श दिला. “तो (अधिकार) क्वचित वापरला जातो पण हा विशेष अधिकार म्हणून मिळाला आहे.” आहे असे ते म्हणाले.

या सुनावणीदरम्यान सीजेआय गवई म्हणाले की, “आम्हाला असे काही अनुभव आहेत की कशा प्रकारे काही सन्माननिय राज्यपाल त्याच्या अधिकाराचा वापर करातात ज्यामुळे अनेक कायदेशीर कारवया झाल्या आहेत, पण आम्ही त्यानुसार जाणार नाहीत.”

नेमकं प्रकरण काय?

तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी विधेयके अडवून ठेवल्याच्या प्रकरणावरून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या प्रकरणाचा ८ एप्रिल रोजी निकाल देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच राष्ट्रपतींसाठी विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर मे महिन्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४३अंतर्गत असलेल्या अधिकारांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाला १४ प्रश्न विचारले होते.