
जैन समाजाच्या यंदाच्या पर्युषण पर्वात कत्तलखाने 9 दिवस बंद राहणार नाहीत, जैन समुदायाला धक्का
मुंबई : जैन समाजाच्या यंदाच्या पर्युषण पर्वात सर्व नऊ दिवस मुंबईतील कत्तलखाने बंद राहणार नसल्याचे बुधवारी स्पष्ट झाले. जैन समाजाचे अहिंसेचे तत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या संपूर्ण पर्युषण पर्वकाळात प्राण्यांचे कत्तलखाने बंद ठेवण्याचे आदेश विविध शहरांच्या महापालिकांना द्यावेत, या विनंतीबाबत तातडीचा दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
‘सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमधील प्रकरणाविषयी हिंसाविरोधी संघाच्या याचिकेवर जवळपास 15 वर्षांपूर्वी निर्णय दिला आहे. त्यानुसार, विविधतेतील एकता जपण्याच्या दृष्टीने प्राण्यांच्या कत्तलीवरील तात्पुरती बंदी ही वाजवी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. गुजरातच्या तुलनेत महाराष्ट्रात जैन लोकांची संख्या अधिक आहे. तसेच मुंबईतही अहमदाबादपेक्षा जैन लोकसंख्या अधिक आहे. त्यामुळे अहमदाबादप्रमाणेच मुंबईतही नऊ दिवसांसाठी बंदी लागू करण्याचा आदेश द्यावा’, अशी विनंती जैन समुदायातील चार वेगवेगळ्या संघटना व धर्मादाय संस्थांनी याचिकांद्वारे केली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या मागणीचा व मुद्द्यांचा विचार करून नव्याने निर्णय द्यावा, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने 7 जुलै रोजी दिले होते. त्यानुसार, मुंबई महापालिका आयुक्तांनी फेरविचार करत निर्णय घेतला असून पर्युषण पर्वानिमित्त 24 व 27 ऑगस्ट रोजी कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा आदेश दिला असल्याची माहिती ॲड. ऊर्जा धोंड यांनी बुधवारी न्यायालयाला दिली. ‘मुंबईत सर्वधर्मीय लोक राहत असून मांसाहारी लोकसंख्या मोठी आहे. जैनधर्मीयांची लोकसंख्या कमी आहे. शिवाय देवनार कत्तलखान्यावर केवळ मुंबई नव्हे तर संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेश अवलंबून आहे. त्यामुळे संपूर्ण पर्युषण पर्व काळासाठी कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा आदेश दिला जाऊ शकत नाही’, अशी भूमिकाही आयुक्तांतर्फे प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडण्यात आली.
मात्र, ‘आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयाची निरीक्षणे लक्षात घेतली नाहीत. अहमदाबादच्या तुलनेत मुंबईत अधिक असलेली जैन लोकसंख्याही लक्षात घेतली नाही व पुन्हा तांत्रिक पद्धतीने आदेश काढून केवळ दोन दिवसांची बंदी लागू केली आहे’, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. डॉ. अभिनव चंद्रचूड यांनी केला.
‘मुंबईतील जैन समाज वगळता सर्व लोक मांसाहार करत असल्याचे महापालिकेने गृहित धरले आहे. वास्तविक मुंबईतील खूप मोठी लोकसंख्या शाकाहारीच आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी निर्णय घेताना संपूर्ण लोकसंख्येऐवजी शाकाहारी लोकसंख्येचा विचार करणे अभिप्रेत होते’, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाकेफाळकर यांनी केला. ‘मुघल बादशाह अकबरच्या काळात जैन समाजासाठी सहा महिन्यांकरिता कत्तलखाने बंद ठेवण्यात आले होते. बाहशाहाला पटवून देणे सोपे होते, पण राज्य सरकार व महापालिकेच्या बाबतीत ते अवघड आहे’, अशी उपहासात्मक टिप्पणीही ढाकेफाळकर यांनी केली.