पालकमंत्र्यांच्या मनमानीला चाप! निधीवाटपाच्या नव्या धोरणास मंत्रिमंडळाची मंजुरी!!

मुंबई : जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवाटपात पालकमंत्र्यांकडून होणाऱ्या मनमानीला चाप लावण्यात आला आहे. त्यासाठी निधीवाटपाच्या नवीन धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. नवीन धोरणामुळे निधीवाटपात शिस्त आणली जाणार आहे. पालकमंत्री ज्या पक्षाचा असेल, त्या पक्षातील आमदार व नेत्यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) निधीवाटपात झुकते माप मिळते. अन्य पक्षांच्या आमदारांनी सुचविलेल्या कामांना निधी मिळत नाही. काही वेळा अनावश्यक खरेदी होते, औषध खरेदी झाल्यावर ती दोन-चार महिन्यांत कालबाह्य (एक्स्पायरी) होतात, बाजारभावापेक्षा अधिक दराने खरेदी केली जाते, आदी अनेक तक्रारी डीपीडीसी निधीवाटपाबाबत करण्यात आल्या होत्या.

या निधीवाटपात शिस्त आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही महिन्यांपूर्वी सर्व खात्यांचे सचिव व संबंधितांची बैठक घेतली होती. धोरणात महत्त्वाचे बदल सुचविण्यासाठी समिती नियुक्त केली होती. त्यानंतर तयार करण्यात आलेले नवीन धोरण मंगळवारी मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात आले. त्यावेळी काही मंत्र्यांनी आणखी काही सुधारणाही सुचविल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांच्या मंजुरीने जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून पाच टक्क्यांपर्यंतची रक्कम तातडीच्या किंवा आपत्कालीन खर्चासाठी वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

नव्या धोरणात काय?

• जिल्हा नियोजन समितीने वर्षभरात किमान चार बैठका घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पालकमंत्र्यांनी या निधीतून करावयाची कामे शक्यतो एप्रिलमध्येच जाहीर करावीत व त्यासाठीच्या निधीची माहिती द्यावी. कोणत्याही कामासाठी मंजूर केलेला निधी वाया जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी व त्यादृष्टीने कामाची प्रगती पाहून निधी द्यावा.
• जिल्हा निधीपैकी ७० टक्के निधी राज्यस्तरीय योजनांसाठी व ३० टक्के निधी स्थानिक कामांसाठी वापरता येईल. या निधीचा वापर कोणत्या कामांसाठी करता येईल व कोणत्या कामांसाठी करता येणार नाही, याची चौकट आखून देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर २५ नवीन कामेही या निधीतून करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
• वापरण्याची मुदत संपण्याची वेळ जवळ आली असताना औषधांची खरेदी करण्यात येऊ नये, किमान दोन वर्षे मुदत असलेलीच औषधे खरेदी करण्यात यावीत. – जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून बाजारभावापेक्षा अधिक दराने वस्तूंची खरेदी करण्यात येऊ नये. आवश्यकतेनुसार केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या वस्तूंच्या किमती तपासून त्यानुसार खरेदीचा निर्णय घ्यावा.