एम-सँड युनिट सुरु करण्यासाठी महाखनिज प्रणालीवरून अर्ज करा : जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह
रत्नागिरी, दि. २० (जिमाका) : नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून एम-सँड (कृत्रिम वाळू) विकासास गती देण्यासाठी शासनाने महसूल व वन विभागाच्या २३ मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार एम-सँड धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाअंतर्गत एम-सँड युनिट स्थापन करू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांनी आपल्या खासगी जमिनीवर किंवा यापूर्वी सुरू असलेल्या खाणपट्टयाच्या ठिकाणी युनिट सुरु करण्यासाठी शासनाच्या ऑनलाईन “महाखनिज” प्रणालीवरून अर्ज सादर करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी केले आहे.
अधिक माहितीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खनिकर्म शाखा अथवा जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी कार्यालये व तहसील कार्यालयांमध्ये संपर्क साधावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
पायाभूत सुविधांच्या विकासात वाळूची महत्वाची भूमिका असून, नद्यांतील वाळूचा सुरक्षित वापर व पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी कृत्रिम वाळू हा उत्तम पर्याय असल्याचे धोरणामध्ये नमूद आहे.
१७ जुलै २०२५ रोजीच्या परिपत्रकान्वये एम-सँड धोरणाची अंमलबजावणीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील प्रथम ५० शंभर टक्के एम-सँड उत्पादन करणाऱ्या युनिटधारकांना महसूल व उद्योग विभागाकडून विशेष सवलती मिळणार आहेत.
शासकीय जमिनीवरील एम-सँड खाणपट्टा लिलावात फक्त एम-सँड युनिट धारकांनाच सहभागाची परवानगी मिळेल.
१००% एम-सँड उत्पादन करणाऱ्या पहिल्या ५० युनिटधारकांकडून दगडाचे स्वामित्वधन ६०० ऐवजी २०० रुपये प्रती ब्रास आकारले जाईल. (लिलावातून मंजूर खाणपट्टाधारकांना मात्र त्यांच्या नोंदविलेल्या दराप्रमाणे शुल्क आकारले जाईल).
