पुण्यात शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे ऐतिहासिक आंदोलन..
“बेकायदेशीर विना चौकशी अटकसत्र” थांबवा!
राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाचा इतिहास आज बदलला. 8 ऑगस्टपासून सुरू असलेले सामूहिक रजा आंदोलन आज, सोमवार 11 ऑगस्ट रोजी प्रचंड तीव्र झाले. पुणे – विद्येचे माहेरघर – येथे शिक्षण संचालक यांच्यासह सहसंचालक, उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्या ताफ्याने शिक्षण आयुक्तालयासमोर ठिय्या दिला. असे दृश्य शालेय शिक्षण विभागात पहिल्यांदाच दिसले.
अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात शासनाविरोधात संताप उसळला आहे. “बंद करा बेकायदेशीर विना चौकशी अटक सत्र”, “We Want Justice”, “कधी मिळेल शासन पत्र?” – घोषणा देण्यात आल्या. मात्र आंदोलन शांततापूर्ण व सनदशीर मार्गाने सुरू होते.
शुक्रवारपासूनच राज्यभरातील शिक्षण विभागीय कार्यालयांचे काम ठप्प आहे. पुण्यात 300 हून अधिक अधिकारी आणि तितकेच शिक्षक व मुख्याध्यापक संघटनांचे प्रतिनिधी जमले. नागपूर बोगस शालार्थ प्रकरणातील विशेष पोलीस पथकाच्या कारवायांबद्दल प्रचंड नाराजी व्यक्त करण्यात आली. पुरोगामी महाराष्ट्रात अधिकारी रस्त्यावर उतरावेत, हे शासनाच्या संवेदनाशून्य धोरणाचे द्योतक असल्याचा रोखठोक संदेश दिला गेला.
संघटनेचे अध्यक्ष शेषराव बडे यांचा इशारा स्पष्ट होता – “जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील.” त्यांनी शासनाला थेट सांगितले – “आमच्या हक्कासाठी आम्ही मागे हटणार नाही. विना चौकशी अटक ही अधिकाऱ्यांचा मानहानी करणारी व संविधानविरोधी पद्धत आहे.”
दरम्यान, राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी संघटनेला उद्या, मंगळवारी चर्चेसाठी मुंबईत बोलावले आहे. मात्र अधिकारी ठाम आहेत – केवळ चर्चा नाही, तर ठोस निर्णय हवा. अन्यथा आंदोलन अधिक व्यापक होईल.
आजच्या या हल्लाबोलानंतर स्पष्ट आहे – हा केवळ आंदोलनाचा टप्पा नाही, तर शिक्षण विभागाच्या आत्मसन्मानाची लढाई आहे. आणि या लढ्याचे दूरगामी परिणाम शासनालाही भोगावे लागणार आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे
- आंदोलनाची पार्श्वभूमी –
8 ऑगस्टपासून राज्यभरात शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे सामूहिक रजा आंदोलन सुरू.
नागपूर बोगस शालार्थ प्रकरणातील विशेष पोलीस पथकाच्या कारवायांविरोधात संताप.
- आजची ठळक घटना (11 ऑगस्ट) –
आंदोलनाची तीव्रता प्रचंड वाढली.
पुण्यात शिक्षण संचालकांसह सर्व पातळीवरील अधिकारी रस्त्यावर.
सहसंचालक, उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी यांचा मोठा सहभाग.
- मुख्य मागण्या –
विना चौकशी अटक सत्र तातडीने बंद करणे.
अटकेपासून संरक्षण देणारे लेखी परिपत्रक काढणे.
- आंदोलनाची वैशिष्ट्ये –
आयुक्तालयासमोर दिवसभर ठिय्या.
संतप्त घोषणाबाजी: “बंद करा बेकायदेशीर अटक सत्र”, “We Want Justice”, “कधी मिळेल शासन पत्र?”
राज्यभरातील सर्व शिक्षण विभागीय कार्यालयांचे काम ठप्प.
पुण्यात 300+ अधिकारी व तितकेच शिक्षक/मुख्याध्यापक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित.
- संघटनेची भूमिका –
अध्यक्ष शेषराव बडे यांचा ठाम इशारा – “न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील.”
विना चौकशी अटक ही मानहानी करणारी व संविधानविरोधी पद्धत असल्याचा आरोप.
- शासनाची प्रतिक्रिया –
शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी संघटनेला 12 ऑगस्ट रोजी मुंबईत चर्चेसाठी बोलावले.
- भावी चित्र –
ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलन आणखी व्यापक होणार.
परिस्थितीचे दूरगामी परिणाम होण्याची चिन्हे.
