राज्यभर शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे सामूहिक रजा आंदोलन सुरू…

इतिहासात प्रथमत:च विभागाचे राज्यव्यापी आंदोलन.

समर्थनार्थ मुख्याध्यापक, शिक्षक संघटनाही आंदोलनाच्या पावित्र्यात

अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने नागपूर येथील शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना चौकशीपूर्व कोणतीही संधी न देता थेट अटक केल्याच्या विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत, शुक्रवार ८ ऑगस्ट २०२५ पासून राज्यभर सामूहिक रजा आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे राज्यातील शिक्षण विभागाची सर्व कार्यालये जवळपास ठप्प झाली. अधिकाऱ्यांच्या समर्थनार्थ इतर संघटनाही आंदोलनाच्या पावित्र्यात उतरण्याची चिन्हे असून सोमवारपासून आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. विभागाच्या इतिहासात अधिकाऱ्यांवर असे राज्यव्यापी आंदोलन करण्याची वेळ पहिल्यांदाच आली आहे.

या संदर्भात संघटनेने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव आणि शिक्षण आयुक्त यांना यापूर्वीच एक निवेदन पाठवले असून, त्यात स्पष्टपणे सत्ताधाऱ्यांकडून शिक्षण क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायकारक वागणुकीचा आजही निषेध नोंदवण्यात आला. राज्यभरातील वर्ग एक व दोनचे सुमारे शंभर अधिकारी शिक्षण संचालकांसह पुणे येथील शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर दिवसभर आंदोलन करत होते. जिल्हास्तरावरही जिल्हाधिकारी यांना संघटनेच्या वतीने निवेदन देऊन आंदोलन सुरू करण्यात आले.

बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणात नागपूर येथील शिक्षण विभागातील उपसंचालक आणि इतर अधिकाऱ्यांना विनाचौकशी अटक करण्यात आली. अशा कृतीमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिक्षण सेवा गट-अ मधील अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.

शिक्षण प्रशासनात कार्यरत अधिकारी शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी करत असतात. मात्र, प्रशासनिक जबाबदाऱ्या पार पाडताना झालेल्या त्रुटींवर योग्य चौकशी होण्याऐवजी थेट गुन्हे नोंदवणे आणि अटक करणे हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष शेषराव बडे यांनी म्हटले आहे.

या प्रकारामुळे अधिकारीवर्गात भयाचे वातावरण निर्माण झाले असून, भविष्यात कोणीही धाडसाने निर्णय घेण्यास पुढे येणार नाही. हे शिक्षण व्यवस्थेसाठी घातक आहे.

या पार्श्वभूमीवर संघटनेने मागण्या केलेल्या आहेत.

१. नागपूर येथील घटनेची चौकशी करून दोष नसलेल्या अधिकाऱ्यांची तात्काळ मुक्तता करण्यात यावी.
२. भविष्यात कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यापूर्वी चौकशी प्रक्रिया पूर्ण केली जावी.
३. शिक्षण प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी शासनाने स्पष्ट दिशा-निर्देश द्यावेत.
४. संबंधित घटनेबाबत शासनाने अधिकृत निवेदन जाहीर करावे.

या मागण्या मान्य न झाल्याने अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेतर्फे सुरू झालेल्या आंदोलनात शुक्रवार ८ ऑगस्टपासून राज्यभरातील अधिकारी सामूहिक रजेवर गेले आहेत. अनेक जिल्ह्यात विस्तार अधिकारी व इतर अधिकारीही सामूहिक रजेवर गेले आहेत.

यामुळे शालेय शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, संपूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
या प्रकारच्या अटकेमुळे संपूर्ण राज्यातील शिक्षण प्रशासनात चिंता व्यक्त केली जात असून, अधिकारीवर्ग शासनाकडून न्याय आणि संरक्षणाची अपेक्षा करत आहे.

सामूहिक रजा आंदोलनामुळे शाळा आणि प्रशासनावर परिणाम झाला असून, शासन या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच 2012 पासूनच्या वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ प्रकरणांच्या तपासणीसाठी त्रिसदस्यीय विशेष चौकशी समिती गठीत केली असून याबाबतच्या शासन निर्णयात अनेक संदिग्धता आहेत. पोलीस पोलीस विभागाच्या एसआयटीचे कामकाज सुरू राहणार किंवा कसे हेही स्पष्ट झालेले नाही. विनाचौकशी अटकेपासून लेखी हमी व संरक्षण मिळेपर्यंत आंदोलन कायम राहणार अशी चिन्हे आहेत.