भाजपा प्रवक्त्या होणार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश? रोहित पवार म्हणाले, “संविधानाला हरताळ फासण्याचा प्रयत्न

Rohit Pawar on Aarti Sathe Nomination for Bombay HC Judge : मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यरत तीन वकिलांची उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने २८ जुलै रोजी मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. या तीन वकिलांच्या नावांपैकी एका नावाने सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. कारण हे नाव भारतीय जनता पार्टीच्या माजी प्रवक्त्यांचं आहे. दोन वर्षांपूर्वी भाजपाच्या प्रवक्त्यांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या व भाजपाच्या विधी विभागाच्या प्रमुख आरती साठे यांच्या नावाची देखील उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आल्याचं पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

दरम्यान, यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतली आहे. आरती साठे यांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्यास राजकीय आकस बाळगून न्यायदान होण्याची भीती विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. आमदार रोहित पवार यांनी याबद्दल समाजमाध्यमांवर एक पोस्ट लिहिली आहे.

रोहित पवार नेमकं काय म्हणाले?

रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे की “सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे. याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणं म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?”

“सत्तेवर कुणाचा अंकुश निर्माण होऊन सत्तेचं केंद्रीकरण होऊ नये तसेच check and balance राहावा यासाठी संविधानात seperation of power चं (सत्तेचं विकेंद्रीकरण) तत्व अवलंबलं आहे. राजकीय प्रवक्त्याची न्यायाधीशपदी नियुक्ती म्हणजे सत्तेचं विकेंद्रीकरणाच्या तत्वाला आणि पर्यायाने संविधानाला हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न नाही का?

राजकीय आकस बाळगून न्यायदान होण्याची विरोधकांना भीती

“जेव्हा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पदावरील व्यक्ती राजकीय पार्श्वभूमी आणि सत्ताधारी पक्षातील पदाचा उपभोग घेतलेली असेल तेव्हा न्यायदानाची प्रक्रिया राजकीय आकस बाळगून होणार नाही, याची खात्री कोण देणार? एका राजकीय व्यक्तीच्या नियुक्तीने पूर्ण न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही का?

रोहित पवार म्हणाले, सदरील नियुक्त व्यक्तीच्या पात्रतेबाबत कुठलाही आक्षेप नाही, परंतु संबंधित व्यक्तीची नियुक्ती करताना ‘न्यायदान हे सामान्य नागरिकांसाठी कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय असते’ या सामान्य माणसांच्या भावनेलाच आघात बसत आहे. परिणामी संबंधित राजकीय व्यक्तीची न्यायाधीश पदावरील नियुक्तीबाबत पुनर्विचार करावा. आदरणीय सरन्यायाधीश साहेबांनीही याबाबत मार्गदर्शन करायला हवं.