ओला, उबर ॲपला ‘छावा राईड’ टक्कर देणार? एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार!

मुंबई : सार्वजनिक वाहतुकीला पर्याय आणि रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या कटकटीपासून सुटका मिळावी यासाठी ओला, उबर, रॅपिडो, चलो व इतर ॲप आधारित खासगी टॅक्सी सेवा सुरू होती. परंतु, ॲप आधारित टॅक्सी चालकांचा संप आणि ॲप टॅक्सीच्या वाढलेल्या दरामुळे प्रवाशांची प्रचंड होरपळ झाली. टॅक्सी चालकांनी उबर ॲपवर बहिष्कार टाकला होता. या सर्व वातावरणात राज्य सरकारने ‘छावा राईड’ नावाचे ॲप सरू केले आहे. त्यामुळे ओला, उबर या ॲपला छावा राइडची स्पर्धा असेल.

एसटी महामंडळ चालविणार यात्री ॲप

हे ॲप राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाच्या सहकार्याने एसटी महामंडळामार्फत सुरू करण्यात येईल. भविष्यात एसटी महामंडळाला उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत मिळवून देणे, प्रवाशांना एक विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून देणे हा उद्देश समोर ठेवून हे शासकीय ॲप एसटी महामंडळाने चालवणे योग्य राहील, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

राज्य सरकारचे ॲप तयार होणार

चालकाला सन्मानजनक मोबदला आणि सुरक्षित प्रवासाची हमी देणारे राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप लवकरच एसटी महामंडळामार्फत सुरू करण्यात येत आहे, अशी माहिती सरनाईक यांनी दिली. केंद्र व राज्य शासनाच्या ॲग्रीगेटेड पॉलिसीच्या (समुच्चयक धोरण) अधीन राहून राज्य शासनाचे यात्री ॲप तयार करण्याच्या अंतिम मसुद्यावरील चर्चेवेळी बोलत होते.

‘छावा राईड’ नावावर एकमत

राज्य सरकारने तयार केलेल्या या ॲपला जय महाराष्ट्र, महा-राईड, महा- यात्री, महा-गो, छावा राईड यापैकी एखादे नाव देण्याबाबत चर्चा झाली. नवीन शासकीय ॲपला ‘छावा राईड ॲप’ हे नाव द्यावे, असे सर्वानुमते ठरले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अंतिम मान्यतेने हे ॲप लवकरच कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

बेरोजगार मराठी तरुण-तरुणींना कर्ज देण्यासाठी मुंबै बँकेचा पुढाकार

राज्य शासनाच्या अधिकृत ॲपद्वारे रोजगाराची संधी मिळणाऱ्या मराठी तरुण- तरुणींना मुंबै बँकेच्या माध्यमातून विशेष आर्थिक पाठबळ देण्यात येईल, असे आश्वासन बॅंकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दिले. या तरुण-तरुणींना रोजगार देण्यासाठी मुंबई बँकेच्या माध्यमातून वाहन खरेदीसाठी १० टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाईल. तसेच अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, भटके विमुक्त महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसी या संस्थांतर्फे ११ टक्के व्याज परतावा अनुदानाच्या स्वरूपात देण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाणार असून त्यामुळे हे कर्ज बिनव्याजी असल्यासारखे आहे, असे प्रतिपादन आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केले.