एक शेतकरी नडला ‘कंगना’ला भारी पडला… उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका! खटला रद्द करण्यास नकार; जाणून घ्या प्रकरण?

Bathinda : पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना रानौत यांना मोठा झटका दिला. बठिंडा येथील न्यायालयाने त्यांना मानहानीच्या खटल्यात पाठवलेले समन्स रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली. आता कंगनाला बठिंडा येथील न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) समोर खटल्याचा सामना करावा लागणार आहे.

हे प्रकरण पंजाबच्या बठिंडा जिल्ह्यातील बहादूरगड जांदिया गावातील 73 वर्षीय शेतकरी महिंदर कौर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर आधारित आहे. 2021 मध्ये केंद्र सरकारने रद्द केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलनात सहभागी झालेल्या महिंदर कौर यांनी कंगनावर मानहानीचा आरोप केला आहे. कंगनाने ट्विटरवर (आता X) एक रिट्विट केले होते, ज्यामध्ये महिंदर कौर यांना शाहीन बाग येथील बिल्किस बानो म्हणून चुकीचे ओळखले गेले होते. या रिट्विटमुळे त्यांचे सामाजिक प्रतिष्ठेला आणि स्वाभिमानाला धक्का पोहोचल्याचा दावा कौर यांनी केला आहे.

न्यायमूर्ती त्रिभुवन दहिया यांनी कंगनाची याचिका फेटाळताना सांगितले की, कंगनाने केलेल्या रिट्विटमधील खोट्या आणि अपमानास्पद विधानांमुळे तक्रारकर्त्याच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचली आहे. “कंगनाने सत्यता तपासण्यापूर्वी हे अपमानास्पद विधान केले आणि सत्य समजल्यानंतरही तिने तक्रारकर्त्याची माफी मागितली नाही,” असे न्यायालयाने नमूद केले. कंगनाच्या मोठ्या सोशल मीडियावरील फॉलोअर्समुळे तिच्यावर सत्यता तपासण्याची अतिरिक्त जबाबदारी होती, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

महिंदर कौर यांनी 5 जानेवारी 2021 रोजी बठिंडा येथील न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) समोर भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 499 आणि 500 अंतर्गत तक्रार दाखल केली होती. हे कलम मानहानी आणि त्याच्या शिक्षेशी संबंधित आहेत. वकील गौतम यादव यांनी केलेल्या मूळ ट्विटमध्ये महिंदर कौर यांचा फोटो होता आणि त्यासोबत “100 रुपयांत उपलब्ध आहे” अशी टिप्पणी होती. कंगनाने हे ट्विट रिट्विट करताना म्हटले की, “शाहीन बाग दादी” शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत. या रिट्विटमुळे कौर यांच्या प्रतिष्ठेला आणि चारित्र्याला हानी पोहोचल्याचा दावा त्यांनी केला.

22 फेब्रुवारी 2022 रोजी प्राथमिक पुराव्यांनंतर दंडाधिकाऱ्यांनी कंगनाला खटल्यासाठी समन्स बजावले. याविरोधात कंगनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तक्रार आणि समन्स रद्द करण्याची मागणी केली होती. तिने प्रक्रियात्मक अनियमितता आणि मानहानीचा हेतू नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. मात्र, न्यायमूर्ती दहिया यांनी समन्सचा आदेश “योग्य आणि पुराव्यांवर आधारित” असल्याचे सांगितले.

कंगनाची माफी नसणे ठरले महत्त्वाचे

न्यायालयाने कंगनाने माफी न मागितल्यावर विशेष लक्ष दिले. “सत्य समजल्यानंतरही कंगनाने तक्रारकर्त्याची माफी मागितली नाही,” असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला पुष्टी दिली. तसेच, कंगनाने रिट्विटला “ट्विट” म्हणून उल्लेख केल्याचा दंडाधिकाऱ्यांचा उल्लेख किरकोळ चूक मानली आणि यामुळे आदेश अवैध ठरत नाही, असे स्पष्ट केले.

कंगनाचा युक्तिवाद फेटाळला

कंगनाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, मूळ ट्विट करणारे गौतम यादव यांच्याविरोधात तक्रार दाखल झाली नाही, तर केवळ कंगनावर का कारवाई? यावर न्यायालयाने हा युक्तिवाद अप्रासंगिक ठरवला आणि तक्रारकर्त्याने कंगनावर तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला, यामुळे पुराव्यांचे प्रथमदर्शनी मूल्य कमी होत नाही, असे सांगितले. तसेच, ट्विटर कम्युनिकेशन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालकांनी अहवाल न पाठवल्याचा मुद्दाही न्यायालयाने फेटाळला.

या निर्णयामुळे कंगना रानौत यांना बठिंडा येथील न्यायालयात मानहानीच्या खटल्याचा सामना करावा लागणार आहे. सार्वजनिक व्यक्ती म्हणून त्यांच्यावर सत्यता तपासण्याची जबाबदारी असताना त्यांनी केलेल्या चुकीमुळे त्यांच्या प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो.