शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील तातडीच्या सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार!
नवी दिल्ली : शिवसेना कोणाची? धनुष्यबाण हे चिन्ह कोणाला मिळणार? या राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या प्रश्नावर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज दि.१ ऑगस्ट रोजी स्पष्टपणे नकार दिला. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर तातडीच्या सुनावणीची मागणी करणाऱ्या उद्धव ठाकरे गटासाठी हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे.
आज सकाळी ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी न्यायालयासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख करत तातडीच्या सुनावणीची विनंती केली. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाचा निकाल लागणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तथापि, न्यायालयाने त्यांची ही विनंती मान्य केली नाही आणि तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
या प्रकरणावरील सुनावणी लांबणीवर पडण्यामागे एक महत्त्वाचे कारण आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठातील न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या घटनापीठाचे सदस्य आहेत. या दुसऱ्या घटनापीठासमोर १९ ऑगस्टपासून सुनावणी सुरू होत आहे. त्यामुळे, एकाच वेळी दोन्ही प्रकरणांवर सुनावणी घेणे शक्य नसल्याने शिवसेना प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. यापूर्वी २० ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावर सुनावणी अपेक्षित होती, मात्र आता ती होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. याआधी देखील जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयावर सुनावणी करणाऱ्या घटनापीठामुळे या प्रकरणाची सुनावणी लांबणीवर पडली होती. त्यामुळे ठाकरे गटाला निकालासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील कायदेशीर लढाई आणखी लांबणार हे स्पष्ट झाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असताना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह याबाबतची अनिश्चितता कायम राहिल्याने उद्धव ठाकरे गटाच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. आता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी कधी होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
