अभिव्यक्तीच्या नावाखाली देशविरोध मान्य नाही! पुणे शिक्षिकेविरोधातील एफआयआर कायम!!
मुंबई : ‘आपल्या राज्यघटनेने नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क दिला असला, तरी त्याचा अर्थ असा नव्हे की, देशाचे सार्वभौमत्व व अखंडता धोक्यात येईल अशाप्रकारे अलिप्ततावाद व वितुष्टीकरणाला प्रोत्साहन देणारे काहीही करता येईल किंवा आपले लष्कर व पंतप्रधान यांचा अनादर करणारे व्हिडीओ पोस्ट करता येतील’, असे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील शिक्षिकेविरोधातील एफआयआर रद्द करण्यास मंगळवारी स्पष्ट नकार दिला.
‘भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी झाल्याबद्दल सोसायटीमधील महिलांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये आनंद व भारतीय लष्कराविषयी अभिमान व्यक्त केला जात असताना या महिलेने हसणारे इमोजी आणि जळता भारतीय तिरंगा यांसारखे पोस्ट टाकले. त्यामुळे अनेकांच्या भावना दुखावल्या. महिलेची पोस्ट परिसरात व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी तीव्र निषेध व्यक्त करत पोलिस ठाण्यात धाव घेतली होती. त्यानंतर पोलिसांनी तिच्याविरोधात एफआयआर नोंदवला. तो एफआयआर रद्द होण्यासाठी महिलेने फौजदारी रिट याचिका केली होती. याविषयीच्या सुनावणीअंती २५ जून रोजी राखून ठेवलेला निर्णय न्या. अजय गडकरी व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी जाहीर केला.
‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या बाबतीत आक्षेपार्ह पोस्टवरून उत्तर प्रदेशात घडलेल्या एका प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही अलीकडेच निकाल दिला होता. त्या निवाड्यात ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अन्वयार्थ इतका ताणला जाऊ शकत नाही की, आपल्या पंतप्रधानांचा व भारतीय लष्कराचा अनादर करणारे व्हिडीओ पोस्ट करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकेल. अशा प्रकारांनी देशातील नागरिकांमधील सौहार्दाला धक्का पोचतो. तसेच अलिप्ततावाद आणि देशाचे सार्वभौमत्व व अखंडता हेही धोक्यात येते. हल्ली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सोशल मीडियाचा गैरवापर करणे, ही फॅशन झाल्याचे दिसत आहे. परंतु, अशा कृती देशाची एकता व सार्वजनिक शांतता याला धोका निर्माण करणारे आहेत’, असे नमूद केले होते.
‘अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या मतांची आम्ही पूर्ण सहमत आहोत’, असे नमूद करत खंडपीठाने महिलेची याचिका फेटाळून लावली.
