जिल्हा नियोजन समितीमधून चिपळूण विभागावर अन्याय माजी आमदार नातू यांचा आरोप

ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते व सरपंच याना अपेक्षा असते की जिल्हा नियोजन समितीमधून जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाची कोण कोणती कामे आणता येतील. ग्रामीण रस्त्याची सर्व कामे जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग करतो. जिल्हा वार्षिक नियोजन कार्यक्रमाअंतर्गत येणाऱ्या चिपळूण जिल्हापरिषद बांधकाम व रत्नागिरी जिल्हापरिषद बांधकाम असे दोन विभाग आहेत.

रस्ते मजबुतीकरण व डांबरीकरण चिपळूण विभागाकरीता ७ कोटी २९ लाख,
रत्नागिरी विभागाकरीता १७ कोटी ६३ लाख
त्याचप्रमाणे साकव बांधणे हा सुद्धा सर्वांसाठी आवश्यक विषय आहे.
साकव बांधण्यासाठी चिपळूण जिल्हापरिषद बांधकाम विभागकरीता १० कोटी ११ लाख तर,
रत्नागिरी जिल्हापरिषद बांधकाम विभागाकरीता १६ कोटी १२ लाख अशी व्यस्त प्रमाण असलेली आकडेवारी समोर येते.
चिपळूण विभागात ५ तालुके
रत्नागिरी विभागात ४ तालुके.
चिपळूण विभागाचे क्षेत्रफळ जास्त, लोकसंख्या जास्त. रस्ते संख्या जास्त पण निधी मात्र निम्मा. हा नियोजनाचा अन्याय आहे असे असा आरोप माजी आमदार विनय नातू यांनी केला आहे