केंद्र सरकारने बंदी घातलेले २५ अ‍ॅप्स कोणते? यादी पहा, कारण देखील जाणून घ्या..!
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अश्लील आणि आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित करणाऱ्या 25 ओटीटी (ओव्हर-द-टॉप) प्लॅटफॉर्म्स आणि ॲप्सवर बंदी घातली आहे. यामध्ये उल्लू (Ullu), आल्ट बालाजी (ALTT), डेसीफ्लिक्स (Desiflix), बिग शॉट्स (Big Shots) यांसारख्या प्रसिद्ध ॲप्सचाही समावेश आहे. सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाने (MIB) या ॲप्सना तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले असून, इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना (ISPs) या वेबसाइट्स आणि ॲप्सवर भारतात प्रवेश बंद करण्यास सांगितले आहे.
मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या ॲप्सवर दाखवला जाणारा मजकूर भारतीय कायदा आणि सांस्कृतिक मूल्यांचे उल्लंघन करणारा आहे. या प्लॅटफॉर्म्सवर अश्लील जाहिराती आणि पोर्नोग्राफिक मजकूर प्रसारित होत असल्याचे आढळले. हा मजकूर सामाजिक किंवा कथानकाच्या दृष्टिकोनातून कोणतेही मूल्य नसलेला असून, विशेषतः लहान मुलांपर्यंत त्याचा सहज प्रवेश होत असल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
या ॲप्सवर दाखवल्या जाणाऱ्या मजकुरामुळे खालील कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.
सूचना प्रौद्योगिकी कायदा, 2000 : कलम 67 आणि 67A (इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात अश्लील मजकूर प्रसारित करणे).
भारतीय न्याय संहिता, 2023 : कलम 294 (अश्लील कृत्ये आणि गाणी).
महिलांचे अश्लील चित्रण (प्रतिबंध) कायदा, 1986 : कलम 4 (महिलांचे अश्लील चित्रण).
या ॲप्सवर दाखवल्या जाणाऱ्या सामग्रीत “कथानकाचा अभाव” आणि “अनावश्यक लैंगिक दृश्ये” असल्याचे सरकारच्या तपासात आढळले, ज्यामुळे ती “पोर्नोग्राफिक” स्वरूपाची ठरली.
बंदी घालण्यात आलेल्या ॲप्सची यादी –
- उल्लू (Ullu)
- आल्ट बालाजी (ALTT)
- डेसीफ्लिक्स (Desiflix)
- बिग शॉट्स (Big Shots)
- बूमेक्स (Boomex)
- नवरसा लाइट (Navrasa Lite)
- गुलाब ॲप (Gulab App)
- कंगन ॲप (Kangan App)
- बुल ॲप (Bull App)
- जलवा ॲप (Jalwa App)
- वाउ एंटरटेनमेंट (Wow Entertainment)
- लुक एंटरटेनमेंट (Look Entertainment)
- हिटप्राइम (Hitprime)
- फेनेओ (Feneo)
- शोएक्स (Shoex)
- सोल टॉकीज (Soul Talkies)
- अड्डा टीव्ही (Adda TV)
- हॉटएक्स व्हीआयपी (HotX VIP)
- हलचल ॲप (Halchal App)
- मूडएक्स (MoodX)
- नियोनएक्स व्हीआयपी (NeonX VIP)
- फूगी (Foogie)
- मोजफ्लिक्स (Mojflix)
- ट्रायफ्लिक्स (Triflix)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचा आधार
या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचाही आधार आहे. एप्रिल 2025 मध्ये, ओटीटी आणि सोशल मीडियावरील अश्लील मजकुराविरोधात दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेवर कोर्टाने सुनावणी केली होती. कोर्टाने याबाबत कार्यकारी किंवा विधायी मंडळाकडे कारवाईची जबाबदारी सोपवली होती, परंतु कारवाईची गरज अधोरेखित केली होती. सॉलिसिटर जनरलनेही विद्यमान नियम आणि इतर उपायांचा उल्लेख केला होता.
सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाने दूरसंचार विभागाला या बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना सहकार्य करण्यास सांगितले आहे. ही कारवाई डिजिटल सामग्री नियमन आणि भारतीय कायद्यांचे पालन सुनिश्चित करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा भाग आहे.
