पण घाई काय आहे?”, सरन्यायाधीश गवई यांची टिप्पणी; मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोटातील १२ आरोपींच्या सुटकेला महाराष्ट्र सरकारचे आव्हान!
२००६ च्या मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरणातील १२ आरोपींच्या निर्दोष सुटकेला आव्हान देणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी टिप्पणी केली की, निर्दोष सुटकेवर स्थगिती देणे ही “दुर्मिळातील दुर्मिळ” घटना आहे. भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी त्यांच्या खंडपीठासमोर दुसऱ्यांदा हा खटला उपस्थित करण्यात आला तेव्हा हे निरीक्षण मांडले. “पण घाई काय आहे? ८ जणांची आधीच सुटका झाली आहे. निर्दोष सुटकेवर दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच स्थगिती दिली जाते”, असे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले.मंगळवारी, महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणाची निकड लक्षात घेऊन त्याची तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने गुरुवारी (आज) याचिका सूचीबद्ध करण्याचे मान्य केले आहे.बुधवारी, महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी पुन्हा एकदा या प्रकरणाचा उल्लेख केला, त्यांनी याचिकेतील एक त्रुटी निदर्शनास आणून दिली की, मुंबई उच्च न्यायालयाने हिंदीतील काही भाग उद्धृत केला आहे. वकिलांनी ही त्रुटी दुरुस्त करण्याचे आश्वासन दिले आणि न्यायालयाला नियोजित वेळेनुसार सुनावणी पुढे नेण्याची विनंती केली.उत्तरात, राज सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, “आम्ही न्यायालयाला हे पटवून देऊ शकतो की हा खटला दुर्मिळातील दुर्मिळ आहे.
*या आठवड्याच्या सुरुवातीला, मुंबई उच्च न्यायालयाने २००९ च्या ट्रायल कोर्टाचा निकाल रद्द केला, ज्यामध्ये ११ जुलै २००६ रोजी मुंबईच्या पश्चिम रेल्वे लोकल लाईनवर झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटात सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली पाच आरोपींना (ज्यांपैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे) फाशी आणि सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयाच्या निकालाचे वर्णन “धक्कादायक” असल्याचे केले आणि राज्य सरकार त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की, सरकारचे वकील आरोपींवरील आरोप सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत आणि आरोपींनी गुन्हा केला आहे यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.यावेळी न्यायालयाने एटीएस अधिकाऱ्यांकडून आरोपींच्या झालेल्या छळाच्या आरोपांवरही प्रकाश टाकला आणि हल्ल्यांनंतर तपासकर्त्यांवर जलद निकाल देण्यासाठी दबाव असल्याचे दिसून आले.
