
त्रिभाषा सूत्र महाराष्ट्रात १०० टक्के लागू करणारच”, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं महत्त्वाचं वक्तव्य!
महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्राबाबतचे दोन निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केला होता. ज्यानंतर ठाकरे बंधूंचा ५ जुलैला विजयी मेळावा पार पडला. महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. दरम्यान उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी हिंदीला विरोध नाही मात्र हिंदी सक्ती लादली तर ते सहन करणार नाही असा इशारा दिला. दरम्यान महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्र लागू करणारच अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केली आहे.*
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “पहिल्यांदा हा जीआर जेव्हा निघाला त्यानंतर अनेकांशी चर्चा झाल्या. तोपर्यंत चर्चा काय होती की, हिंदी अनिवार्य का? आपण असं म्हटलं होतं की, तिसरी भाषा ही हिंदी असेल. तोपर्यंत सगळ्यांचं म्हणणं होतं की, हिंदी अनिवार्य का? यानंतर आम्ही सगळ्यांशी चर्चा केली मग आम्ही असा विचार केली की, हेही म्हणणं योग्य असू शकतं. त्यामुळे इतर पर्याय असले पाहिजे. म्हणून आपण जीआर बदलला आणि सांगितलं की, हिंदी अनिवार्य नाही.. हिंदी भाषा निवडायची असेल तर हिंदी निवडा किंवा इतर कोणतीही भारतीय भाषा घ्यायची असेल तर ती भारतीय भाषा शिकवायला आम्ही तयार आहोत. पण २० विद्यार्थी हवे नाही तर आम्हाला ती भाषा ऑनलाइन शिकवावी लागेल.” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. मुंबई तक या युट्यूब चॅनलच्या मुंबई तक बैठक या कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत पार पडली. त्यावेळी त्यांनी हे विधान केलं आहे.*
पुढे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “समजा दोन मुलांनी सांगितलं की, आम्हाला तेलुगू शिकवा.. तर शिक्षक कुठून आणायचे? पण यानंतर गोलपोस्ट बदलला.. गोलपोस्ट काय झाला की? तिसरीपासून का? सहावीपासून का नाही? तोपर्यंत गोलपोस्ट हा नव्हता. तोपर्यंत गोलपोस्ट हा होता की, हिंदीच का? पण त्यासंदर्भात वेगवेगळी मतं आल्याने आम्ही हा विचार केला की, हा अहवाल तर काही आपल्या काळात आला नव्हता. पुन्हा एकदा सगळ्यांची मतं ऐकून घेतली पाहिजे. म्हणून त्यावर आम्ही एक कमिटी तयार केली आहे. मी पुन्हा एकदा सांगतो.. आमच्याकरिता हा विषय प्रतिष्ठेचा नाही. पण एक गोष्ट निश्चित सांगतो की, तीन भाषा सूत्र हे महाराष्ट्रात लागू होईलच. पहिलीपासून की कधी ते कमिटी त्याबाबत ठरवेल. १०० टक्के आम्ही हे भाषा सूत्र लागू करणारच. इंग्रजीला पायघड्या भारतीय भाषांचा विरोध करायचा हे मी सहन करणार नाही.” असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
*उद्धव ठाकरे किती पलटी मारु शकतात याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे त्रिभाषा सूत्राचा जीआर आहे. कारण त्यासंदर्भातली समिती त्यांनी तयार केली. त्यांचा उपनेता त्या समितीवर होता. पहिली ते बारावी हिंदी आणि इंग्रजी भाषा अनिवार्य करा अशी तरतूद होती. आता उद्धव ठाकरेंनी भूमिका बदलली. मला आश्चर्य वाटतं असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. शिवाय त्रिभाषा सूत्र १०० टक्के लागू.