राज्यातील धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

राज्यातील धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत जाहीर केला. त्याचबरोबर येत्या पंधरा दिवसांत आदर्श कार्यप्रणाली तयार करण्यात येणार असून १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारांना तुकडेबंदी कायद्यातून सूट देण्यात येईल.राज्यातील वाढत्या शहरीकरणामुळे अनेकांनी छोटे भूखंड खरेदी केले परंतु तुकडेबंदी कायद्याने मनाई असल्याने कमी क्षेत्रफळाच्या जमिनीच्या खरेदीनंतरही अनेकांच्या व्यवहाराची कायदेशीर दस्त नोंदणी होऊ शकली नव्हती. या तुकडेबंदीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी १ जानेवारी २०२५ पर्यंत नागरी क्षेत्रांमध्ये जे तुकडे झाले आहेत, त्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी हा कायदा शिथिल केला जाणार आहे.

आगामी पंधरा दिवसांत त्या अनुषंगाने आदर्श कार्यप्रणाली तयार करण्यात येईल. या निर्णयामुळे सुमारे ५० लाख कुटुंबांना जमीन व्यवहाराचा फायदा होणार आहे. विधानसभेचे सदस्य अमोल खताळ यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही घोषणा केली. ”राज्यात अनेक भागांमध्ये तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले असून नागरिकांच्या मालमत्ता नोंदणीसह अन्य कायदेशीर प्रक्रियांना अडथळे निर्माण झाले आहेत,” अशी माहिती खताळ यांनी या सूचनेच्या माध्यमातून दिली. आमदार जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, विक्रम पाचपुते, प्रकाश सोळंके, अभिजित पाटील यांनी याबाबत सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले.

असेही प्रमाणभूत क्षेत्र
राज्य शासनाने ८ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, अकोला आणि रायगड जिल्हे वगळता राज्यातील इतर ३२ जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक क्षेत्र घोषित करून बागायतीसाठी ‘१०-आर’ आणि जिरायतीसाठी ‘२०-आर’ इतके प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित केले आहे. महानगरपालिका व नगरपरिषदा हद्दीतील क्षेत्रांचा यामध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही.

‘त्या’ जमिनींना वगळले
धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत १९४७ च्या कायद्यातील कलम ७, ८ व ८-अ नुसार स्थानिक क्षेत्रामध्ये जमिनीचे तुकडे निर्माण होणार नाहीत अशा पद्धतीनेच हस्तांतर करता येते. १ जानेवारी २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार विशेष नियोजन प्राधिकरण किंवा नगरविकास प्राधिकरण अंतर्गत येणाऱ्या, तसेच प्रादेशिक योजनेत अकृषिक वापरासाठी निश्चित केलेल्या जमिनी या कायद्याच्या तुकडेबंदीच्या नियमांपासून वगळण्यात आल्या आहेत.

कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री शक्य
तुकडेबंदी कायद्यामुळे प्रलंबित असलेले अनेक व्यवहार आणि त्यामुळे संबंधित नागरिकांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द केल्यामुळे कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री शक्य होईल. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल विभाग व ‘नगरविकास- १’ चे अपर मुख्य सचिव, जमाबंदी आयुक्त आणि नोंदणी महानिरीक्षक अशा चार अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. लोकप्रतिनिधींच्या याबाबत सूचना असतील त्यांनी अपर मुख्य सचिव, महसूल यांच्याकडे लेखी स्वरूपात त्या सात दिवसांमध्ये पाठवाव्यात, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले.

दलालांचा हस्तक्षेप टळणार
तुकडेबंदी कायदा शिथिल करताना, एक योग्य कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करून पंधरा दिवसांत ती जाहीर केली जाणार आहे. या ‘एसओपी’च्या माध्यमातून प्लॉटिंग, लेआउट, रस्ते, रजिस्ट्री, रिॲलिस्टिक बांधकामे यासंबंधीचे नियम स्पष्ट करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर दलालांचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी पारदर्शक पद्धतीने ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

असेही नियम…

• महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, विकास प्राधिकरणे यांच्या लगतच्या क्षेत्रात
  तसेच गावठाणालगत २०० ते ५०० मीटर पर्यंतचा भाग या तुकडेबंदीतून वगळण्यात येईल
• महानगरपालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटर परिघातील भूभागाचा विचार होणार
• सध्या ५० लाखांहून अधिक कुटुंबांच्या जमीन खरेदीचे व्यवहार तुकडेबंदीमुळे अडचणीत आहेत
• १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेले तुकडे ‘एक गुंठा’ आकारापर्यंत कायदेशीर केले जातील
• नागरिकांना रजिस्ट्री, बांधकाम परवाने व मालकी हक्क मिळविणे शक्य होणार आहे
• १ जानेवारी २०२५ नंतर तुकडेबंदी कायदा लागू राहणार नाही
• १ जानेवारी २०२५ नंतर मात्र नियोजन प्राधिकरणाच्या नियमानुसारच बांधकाम करावे